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आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जिला शिमला, सिरमौर, सोलन एवं किन्नौर के उपमण्डलाधिकारी एवं तहसीलदारों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन उपायुक्त कार्यालय बचत भवन सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला ने की जिसमे उपायुक्त ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र यह प्रशिक्षण शिविर अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी कानूनों में अनेकों संशोधन किए गए हैं।
उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकरण के लिए जो अर्हता तिथि 01 जनवरी निर्धारित की जाती थी, वह अब साल में 4 तिथियों का निर्धारण किया गया है ताकि पात्र व्यक्ति निर्धारित 4 तिथियों में से अपना पंजीकरण मतदाता सूची में शामिल कर सकता है।
उपायुक्त ने कहा कि स्वैच्छिक आधार पर आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ जोड़ने का कार्य पिछले कल से शुरू किया गया है। इस संदर्भ में भी लोगों को जागरूक करने के लिए हम सबका कर्तव्य है ताकि दोहरे पंजीकरण को रोका जा सके और इसके अतिरिक्त चुनाव के दौरान अनेकों एप्लीकेशन को प्रयोग में लाया जाता है। इन सभी एप्लीकेशन की जानकारी हम सबको होनी चाहिए ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
उन्होंने बताया कि आज की कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य चुनाव संबंधी कानूनों में ताजा संशोधन को आप सब लोगों के बीच अवगत करवाना है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का निष्पादन किया जा सके।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी ने उपस्थित सभी अधिकारियों को चुनाव के दौरान की जाने वाली तैयारियों के बारे मैं अवगत करवाया।
कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनरों ने अपने-अपने विषयों पर बात रखी।
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