मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में जान-माल के भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की गई। मंत्रिमंडल ने हाल ही में हुई भारी बारिश के दौरान 32 लोगों के निधन पर दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। हाल ही में हुई भारी बारिश के दौरान कम से कम 6 लोग लापता हैं और 12 घायल हो गए हैं।
इसने राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों/हकता/सीमा में संशोधन को भी मंजूरी दी। एचबीए की अधिकतम सीमा मूल वेतन का 25 गुना होगी जो अधिकतम रु. 15 लाख या घर की लागत या चुकौती क्षमता जो भी कम से कम नए निर्माण / नए घर / फ्लैट की खरीद के लिए हो।
मंत्रिमंडल ने न्यूनतम रु. 55000 और अधिकतम रु. नियमित कर्मचारियों के परिवार को 1.50 लाख और न्यूनतम रु। 35000 और अधिकतम रु. कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में संविदा कर्मचारियों के परिवार को एक लाख।
इसने जिले के निचले और मध्य क्षेत्रों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य में निजी भूमि से खैर के पेड़ों की कटाई कार्यक्रम की नीति की समीक्षा करने को अपनी स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद ने कांगड़ा जिले के शासकीय महाविद्यालय थुरल में शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा हो सके।
बैठक में बिलासपुर जिले के झंडुता विधानसभा क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल ठठल जंगल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने और मंडी जिले के अनाह और खाबलेच के सरकारी मिडिल स्कूलों को अपग्रेड करने के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया.
मंत्रि-परिषद ने शिमला जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के शिंगला में नया राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया, साथ ही इस महाविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के अपेक्षित पदों के सृजन और भरने और रुपये का प्रावधान करने का भी निर्णय लिया। आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए पांच करोड़।
मंत्रि-परिषद ने कुल्लू जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लगौती व पुजाली में विज्ञान की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चानौं में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने तथा नौ पदों के सृजन व भरने का निर्णय लिया।
बैठक में हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के बरारा में आवश्यक पदों के सृजन के साथ नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी अपनी सहमति दी.
बैठक में कांगड़ा जिले के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के सोगट में तीन पदों के सृजन और भरने के साथ ही आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी मंजूरी दी गयी.
बैठक में कांगड़ा जिले के जल शक्ति अंचल धर्मशाला अंतर्गत भवरना में विभिन्न श्रेणियों के अपेक्षित पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ नया जल शक्ति सर्किल खोलने को भी अपनी सहमति प्रदान की.
मंत्रि-परिषद ने डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन जिले में अनुबंध के आधार पर।
क्षेत्र में बागवानी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए मंडी जिले में उप निदेशक बागवानी, उत्कृष्टता केंद्र सिद्धपुर का कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए शिमला जिले के डोदरा क्वार में एसएमएस (बागवानी) का कार्यालय खोलने का निर्णय लिया।
इसने मंडी जिले के सरकारी आईटीआई बगसैद में आईओटी तकनीशियन (स्मार्ट कृषि) मैकेनिक इलेक्ट्रिक वाहन और आईओटी तकनीशियन (स्मार्ट हेल्थ केयर) के नए ट्रेडों को सृजन और अपेक्षित पदों को भरने के साथ शुरू करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने कांगड़ा जिले के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में सहायक प्रोफेसर का एक पद, सीनियर रेजिडेंट का एक पद और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के दो पद सृजित करने को मंजूरी दी।
इसने मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत 392 लाभार्थी परिवारों के हिमकेयर कार्ड के लिए भुगतान किए गए 2 साल के प्रीमियम को वापस करने की स्वीकृति दी। 4484 लाभार्थी परिवारों के HIMCARE कार्ड की वैधता अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग में 16 चेकिंग वाहनों को आबकारी नीति के उचित क्रियान्वयन एवं राज्य में आबकारी प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए किराए पर लेने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मण्डी जिले के शिक्षा खण्ड सिराज-द्वितीय के ग्राम सिधयार में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
इसने क्षेत्र के छात्रों की सुविधा के लिए लाहौल-स्पीति जिले के काजा और शिमला जिले के ज्योरी में दो सरकारी कॉलेजों को कार्यात्मक बनाने के लिए अपनी सहमति दी।
मंत्रि-परिषद ने सोलन जिले के नालागढ़ में चिकित्सा उपकरण पार्क के क्रियान्वयन/निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पक्ष में अपनी स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट ने सीमेंट की सरकारी आपूर्ति की गुणवत्ता और उपलब्धता पर चिंता व्यक्त की। निर्णय लिया गया कि निदेशक उद्योग, निदेशक ग्रामीण विकास एवं प्रबंध निदेशक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मामले की जांच कर तीन दिन के भीतर मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपेंगे।
