धर्मपुर (मंडी), 24 अगस्त। जल शक्ति, बागवानी, राजस्व व सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने पौने पांच वर्ष के कार्यकाल में अकेले मंडी जिले में ही 63 हजार गृहिणियों की रसोई को धुंआ मुक्त करने का कार्य किया है। इस पर 24 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। इस महत्वपूर्ण कदम से जहां गृहिणियों को धुंआ रहित रसोई की सुविधा मिली है, वहीं इससे उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण की भी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
वे धर्मपुर के ध्वाली में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत आयोजित जिला स्तरीय समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती प्रोमिला ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं।
महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 3.34 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जिस पर 131 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।
बता दें, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय समारोह कुल्लू में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने की। इसी कड़ी में मंडी जिले के ध्वाली में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें राज्य स्तरीय समारोह के सीधे प्रसारण के साथ ही लाभार्थियों का मुख्यमंत्री से सीधे संवाद का कार्यक्रम भी रखा गया था। इसे लेकर मंडी उपायुक्त कार्यालय के वीडियो कॉंफ्रेंसिंग कक्ष में विशेष व्यवस्था की गई थी।
ध्वाली में जिला स्तरीय कार्यक्रम में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जय राम सरकार के प्रयासों से आज प्रदेश के हर घर में एलपीजी कनेक्शन है। हिमाचल देश का पहला चूल्हा धुआंमुक्त राज्य बना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गृहिणी सुविधा योजना की लाभार्थियों को दो अतिरिक्त सिलेंडर भी निःशुल्क प्रदान कर लाभ दे रही है। मंडी जिले में 47 हजार से अधिक परिवारों को प्रथम रिफिल और 15 हजार से अधिक को दूसरा रिफिल प्रदान कर लाभ पहुंचाया गया है।
32 महीनों में लगाए रिकॉर्ड 8.65 लाख नल कनेक्शन
महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जल से जन जीवन को उज्ज्वल बनाने के संकल्प को पूरा करने में प्रदेश की जय राम सरकार शानदार काम कर रही है। हिमाचल में पिछले 32 महीनों में रिकॉर्ड 8.65 लाख घरेलू कार्यशील नल कनेक्शन लगाए गए हैं। इससे राज्य के लगभग 93 प्रतिशत घरों को स्वच्छ पेयजल सुविधा मिली है। 1948 से 2019 तक जहां प्रदेश में 7.63 लाख घरेलू नल कनेक्शन लगे थे, वहीं बीते पौने तीन सालों की अल्प अवधि में रिकॉर्ड 8.65 लाख घरेलू नल कनेक्शन लगाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश को केन्द्र सरकार से 4560 करोड़ रुपये मिले हैं तथा इसके कार्यान्वयन में हिमाचल देश में पहले स्थान पर है।
जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था करके लोगों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ने महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में आधा किराये में छूट की सौगात दी है। प्रदेशवासियों को 125 यूनिट तक बिजली फ्री की गई है।
अपने काम के दम पर बनाएंगे सरकार
महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में आने वाले विधानसभा चुनावों में अपने काम के दम पर भाजपा बड़ी जीत दर्ज कर फिर से सरकार बनाएगी तथा जीत के बाद इस विकास रूपी रथ को और आगे ले जाने के लिए तत्परता से काम होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। सरकार की सभी योजनाएं और प्रयास हर वर्ग, हर व्यक्ति के कल्याण को समर्पित हैं।
जल शक्ति मंत्री ने इस अवसर पर सांकेतिक तौर पर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत पांच लाभार्थियों को नए गैस कनेक्शन, पांच को पहला फ्री सिलेंडर तथा पांच को ही दूसरा मुफ्त सिलेंडर भी लाभार्थी महिलाओं को दिए।
इसके बाद जल शक्ति मंत्री ने भदराणा,सकलाना,रांगड़,खडून,चलैला में जनसमस्याएं भी सुनी तथा उनका मौके पर निपटारा किया और शेष को शीघ्र ही निपटान के लिए सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए ।
समारोह में जिला परिषद सदस्य वंदना गुलेरिया, भाजपा के मंडलाध्यक्ष पूर्ण चंद ठाकुर, महामंत्री प्रताप सकलानी, एडीसी मंडी जतिन लाल, एसडीएम करतार धीमान, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक लक्ष्मण कनेट, पंचायती राज संस्थानों के पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ताओं सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
लाभार्थियों ने जताया आभार
मंडी उपायुक्त कार्यालय के वीसी कक्ष से मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करते हुए गृहिणी सुविधा योजना की लाभार्थी मांथला पंचायत की माया देवी ने निशुल्क गैस कनेक्शन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करने के झंझट से छुटकारा मिला है और उनके समय की भी बचत हुई है। जंगल घर से दूर है, सो उन्हें इस काम में घंटों लग जाते थे। लेकिन अब वे अपना समय अब अन्य आर्थिक गतिविधियों में लगाकर सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
