टैक्सपेयर्स से महिला और किसान तक: सभी के लिए सरकार ने खोला खजाना, बजट के 10 बड़े ऐलान।वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने आज 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां बजट पेश कर दिया है। इस साल बजट में कई अहम घोषाणाएं की गई हैं। इनमें टैक्सपेयर्स और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है।
इसके साथ ही महिलाओं, रेलवे, किसानों और इंफ्रास्क्चर को बड़ा बढ़ावा देने की घोषणा की। आइए देखते हैं Budgets 2023 Highlights…
1. टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत: बजट में सबसे बड़ी राहत टैक्सपेयर्स को मिली है। सरकार ने अपने बजट भाषण में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बजट भाषण के मुताबिक, अब्हनई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट टैक्स व्यवस्था बन जाएगी। नई टैक्स व्यवस्था में सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
2. महिलाओं के लिए स्पेशल बचत स्कीम: सरकार बजट में महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम लेकर आई है। इसे महिला सम्मान बचत योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं के लिए इसके तहत 7.5% का ब्याज दिया जाएगा।
3. 38,800 शिक्षकों की होगी भर्ती: अगले 3 सालों में देश के 740 एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। यह योजना आदिवासी छात्रों के लिए चलाए जा रहे आवासीय विद्यालयों की मदद करती है।
4. सिगरेट के बढ़ेंगे दाम, मोबाइल-EV होंगे सस्ते: वित्त मंत्री ने अपने भाषण में आज लिथियम-ऑयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट दिया जाएगा। इसके अलावा टेक्सटाइल को छोड़कर बेसिक कस्टम ड्यूटी दर 21 से घटाकर 13 की जाएगी। वहीं, गोल्ड और सिल्वर की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। यानी आने वाले समय में इम्पोर्टेड ज्वेलरी के लिए अधिक पैसा खर्च करना होगा। इसके अलावा सिगरेट के दाम बढ़ेंगे। मोबइल और खिलौने सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते होंगे।
5. गरीबों को मिलेगा अपना घर: बजट भाषण में निम्न वर्ग के लोगों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। हर घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने PM आवास खर्च बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपये किया गया। पीएम आवास खर्च 67 पर्सेंट बढ़ाया गया है।
6. सीनियर सीटिजन को बड़ा तोहफा: सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) की अधिकतम जमा सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम को सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपये और ज्वाइंट अकाउंट्स के लिए 15 लाख रुपये कर दिया गया है।
7. पैन कार्ड बना विशिष्ट पहचान पत्र: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी एजेंसियों में सभी डिजिटल सिस्टम के लिए पैन कार्ड को कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम से केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने और आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए पैन कार्डधारकों के दस्तावेजों का प्रबंधन करना आसान होने की उम्मीद है।
8. कृषि क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान: वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि खेती को बढ़ावा देने के लिए एग्री स्टार्टअप्स स्थापित किए जाएंगे जिसके लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए कृषि निधि बनाई जाएगी। इससे किसानों को इनोवेशन और अफॉर्डेबल सलूशन ढूंढने में मदद मिलेगी। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके किसान ज्यादा फायदा भी उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पशु पालन,डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए खेती के बजट को 20 लाख तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री ने हा कि आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम से रोग मुक्त, गुणवत्ता वाले प्लांटिंग मटीरियल मिलेंगे जिसमें 2,200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
9. विवाद से विश्वास योजना का दूसरा चरण लाएगी सरकारः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि विवादों पर मेलमिलाप और व्यक्तियों की पहचान को अद्यतन करने के लिए एक जगह पर समाधान की व्यवस्था भी की जाएगी। ‘विवाद से समाधान’ योजना में कर, ब्याज, जुर्माने एवं शुल्क से संबंधित विवादों के निपटान का प्रावधान किया गया है। इसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माने या ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान कर वाणिज्यिक इकाई विवाद का निपटान कर सकती है।
10. इंफ्रास्क्ट्रचर पर 10 लाख रुपये खर्च करेगी सरकार: वर्ष 2023-24 के बजट में इंफ्रास्क्ट्रचर पर खर्च 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत बैठता है।
सरकार का आखिरी पूर्ण बजट
आपको बता दें कि ये नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। दरअसल, साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से ठीक पहले फरवरी 2024 में सरकार का अंतरिम बजट आएगा। आमतौर पर अंतरिम बजट में सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं करती है। हालांकि, लोकलुभावन ऐलान जरूर किए जाते हैं।
By Live हिन्दुस्तान ।
