हिमाचल की माली हालत सुधारने के लिए कड़े फैसले लेगी सरकार : सुक्खू ।मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कड़े फैसले लिए जाएंगे।
सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बदलाव करेंगे तथा प्रमुख योजनाओं को बजट में स्थान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री गुरुवार को विधायक प्राथमिकता की दूसरे दिन की बैठक में बोल रहे थे। इस बैठक में जिला सोलन, बिलासपुर और मंडी के विधायकों ने अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं के प्रस्ताव दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित नई योजनाएं लाएं जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकता की बैठकें विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसमें बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव इन योजनाओं की निगरानी करते हैं और विधायक प्राथमिकता की योजनाओं की प्रगति की जानकारी विधायकों को दी जाती है।
नालागढ़ के विधायक के.एल. ठाकुर ने कहा कि नालागढ़ क्षेत्र में सड़क सुविधा के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है। उन्होंने रामशहर डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए धन का प्रावधान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार नालागढ़-भरतगढ़, नालागढ़-बघेरी और काला अंब-पांवटा सड़क को फोरलेन बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने तथा क्षेत्र की पेयजल परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया।
कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने ट्रैफिक जाम की समस्या का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाएं लाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के तहत तीन कंटोनमेंट क्षेत्रों में कई पीढ़ियों से रह रहे आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं का मामला भी उठाया।
झंडूता से विधायक जीत राम कटवाल ने जल संरक्षण से सिंचाई का आधारभूत ढांचा मजबूत करने, बेहतर सड़क सम्पर्क, पुलों के निर्माण और रोपवे बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में जलक्रीड़ा स्थल विकसित करने का आग्रह भी किया। उन्होंने वर्तमान सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्राथमिकता देने और हरित ऊर्जा राज्य बनाने के प्रयासों की सराहना की।
घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सतत् व नियोजित विकास के लिए दूरगामी योजना बनाई जानी चाहिए।
बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सीमेंट कंपनी विवाद का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ट्रक ऑपरेटरों की मदद करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने अपने क्षेत्र के गांवों की सड़कों की मरम्मत कर उन्हें सुचारू बनवाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कोल डैम तथा गोबिंद सागर से पीने के पानी की योजनाओं की क्षमता को बढ़ाने का आग्रह किया।
श्रीनैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने श्रीनैना देवी मंदिर में विकास कार्यों के दृष्टिगत प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने नैनादेवी में 33 केवी सब स्टेशन के निर्माण को गति प्रदान करने का आग्रह किया। ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने तथा ओलिंडा से स्वारघाट से 66 करोड़ रुपये लागत की पानी की परियोजना का निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने का आग्रह किया।
By हिन्दुस्थान समाचार
