चंबा, 4 फरवरी
उपायुक्त डीसी राणा ने आज उपमंडल भटियात के सिहुंता क्षेत्र में स्वामित्व योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा- निर्देश भी प्रदान किए ।
डीसी राणा ने बताया कि ज़िले में आबादी देह गांवों के लोगों को आवासीय संपत्तियों का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए भूमि अभिलेख विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से भू-रिकार्ड का डिजिटाइजेशन किया
जा रहा है ।
उन्होंने बताया कि ज़िला के परिदृश्य में कुल 1598 राजस्व गांवों में से 1069 राजस्व गांवों से संबंधित सभी 9899 सर्वेक्षण-खसरा नंबरों की बाहरी सीमाओं का सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में सिहुंता तहसील के आबादी देह गांवों में ड्रोन के माध्यम से कार्य प्रगति पर है । सिहुंता तहसील के तहत आबादी देह क्षेत्र के 79 राजस्व गांवों के कुल 922 सर्वे नंबरों में 48 राजस्व गांवों के कुल 592 सर्वेक्षण-खसरा नंबरों में मानचित्रण से संबंधित कार्य को पूर्ण कर लिया गया है ।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निदेशालय से एक और ड्रोन की मांग भी की गई है।
उन्होंने बताया कि इसके तहत जमीनी सत्यापन और सुधार के लिए राजस्व अधिकारियों को ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके तैयार किए गए आबादी क्षेत्रों नक्शे प्रदान किए जाएंगे। इनमें जांच और सुधार प्रक्रिया पूरी होने के बाद आबादी क्षेत्रों के अंतिम नक्शे तैयार होंगे और रिकॉर्ड के लिए संबंधित विभागों को भेजे जाएंगे। इस योजना के तहत, “संपत्ति कार्ड” आबादी देह के मालिकों को वितरित किए जाएंगे।
उपायुक्त ने आगे बताया कि राजस्व अभिलेख तैयार होने के बाद लोगों को आबादी देह भूमि में उनकी आवासीय संपत्तियों के मालिकाना हक प्रदान किए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों से संबंधित विवादों में कमी आएगी तथा मालिकाना हक मिलने के बाद लोग वित्तीय संस्थानों से आसानी से कर्ज ले सकेंगे। संपत्ति कर में सुविधा रहने के साथ अवसंरचनाओं के सर्वेक्षण, जीआईएस नक्शों का निर्माण सहित ग्रामीण विकास में विभिन्न विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा उपलब्ध होगी ।
इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी भटियात सुभाष अत्री, तहसीलदार सिहुंता सुरेंद्र कुमार सहित राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे ।
