राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन में हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सैनिक बोर्ड और राज्य प्रबंधन समिति के पुनर्गठन की सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं ताकि पूर्व सैनिकों से संबंधित मामलों और उनकी शिकायतों का समय पर निस्तारण किया जा सके।
उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण विभाग पूर्व सैनिकों, सैनिकों की युद्ध विधवाओं, विश्वयुद्ध के योद्धाओं, विकलांग सैनिकों और उनके आश्रितों और सेवारत सैनिकों के परिवारों के पुनर्वास और कल्याण एवं देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य के विभिन्न विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि आम जनता को सशस्त्र बलों के बारे में जानकारी प्रदान करने और युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवाएं देने के लिए प्रेरित करने की दिशा में विभाग को और अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनका लाभ पूर्व सैनिकों को मिल रहा है।
हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा ने विभाग के कार्यों से अवगत करवाया।
इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी उपस्थित थे।
