ऊना – भदसाली के रमन कुमार दिव्यांग होने के बावजूद प्रतिगतिशील किसान बनकर मिसाल पेश की है। रमन कुमार ने दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और खेतीबाड़ी को अपनाया। रमन कुमार का कहना है कि जब उन्होंने खेतीबाड़ी का कार्य शुरू किया तो वह कैमिकल युक्त खेती करते थे जिससे फसलों की पैदावार में कमी होने के साथ-साथ खेतों की मिट्टी भी खराब हो रही थी। खेतों में रसायनों का प्रयोग करने से सामान्य वर्षा होने पर भी फसल पानी को सोख नहीं पाती थी और फसलें खराब हो जाती थी।
रमन कुमार कहते हैं कि रसायन युक्त खेती से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर रूख किया तथा पालमपुर में प्राकृतिक खेती की टेªनिंग ली। टेªनिंग के उपरांत उन्होंने 25 बीघा जमीन पर प्राकृतिक खेती करना शुरू किया जिससे खेतों की मिट्टी सजीव हो उठी है और फसल की पैदावार में बढ़ौत्तरी हुई तथा कृषि करने की लागत में भी कमी आई हैं। रमन कुमार अरबी, प्याज व लहसुन की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर प्राकृतिक उत्पाद वह अपने घर से ही विक्रय कर देते हैं। वर्तमान में रमन कुमार प्याज, फुलगोभी, बन्दगोभी, ब्रोकली, बैंगन, बैंगनी, टमाटर, गेंदा, शिमला मिर्च व हरी मिर्च की पनीरी भी प्राकृतिक खेती की विधि से तैयार कर रहे हैं।
रमन कुमार बताते हैं कि प्राकृतिक तरीके से तैयार की हुई सब्जियों की पनीरी लोग उनके घर से ही अच्छे दामों पर खरीद कर लेते है।। इसके अलावा रमन कुमार ने प्राकृतिक खेती के साथ साथ देसी गायें भी पाल रखी है जिसके मल-मूत्र से बनने वाले उर्वरकों का प्रयोग वह प्राकृतिक खेती में करते हैं। उन्होंने बताया कि देसी गाय खरीदने, संसाधन भंडार और गाय शेड लाईनिंग और घोल बनाने के लिए ड्रम भी विभाग द्वारा अनुदान पर उपलब्ध करवाए गए हैं। रमन कुमार ने बताया कि प्राकृतिक खेती करने के लिए एक माह में लगभग 26 हज़ार रूपये का लेबर खर्च आता है। उन्होंने खेतीबाड़ी का कार्य करने के लिए चार लोगों को भी रोजगार दे रखा है। रमन कुमार प्राकृतिक खेती की विधि से तैयार फसलों मे ंसालाना 4 लाख रूपये का मुनाफा अर्जित कर रहे हैं।
रमन कुमार ने जिला के बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे अपनी नौकरी करने की मानसिकता को बदलकर प्राकृतिक खेती को अपनाकर अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने जिला के किसानों से कैमिकल खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की विधि से जुड़ने की अपील की।
विजय कुमार का कहना है कि 2019 में प्राकृतिक खेती के लिए 2 दिवसीय टेªनिंग लेकर प्राकृतिक खेती की तकनीक को अपनाया। उन्होंने सबसे पहले दो कनाल भूमि पर गेहूं की फसल प्राकृतिक तकनीक से करना आरंभ किया। विजय कुमार का कहना है कि पहले वह रसायन युक्त खेती करते थे जिससे खेती की उर्वरकता कम होने के साथ-साथ खेती करने की लागत भी बढ़ रही थी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष प्राकृतिक खेती के तहत गेहूं की बांसी किस्म के बीज बोए थे जिसके काफी उत्पादन हुआ और 4 हज़ार रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से विक्रय किया जिससे उन्हें काफी मुनाफा हुआ। वर्तमान में विजय कुमार 55 कनाल भूमि पर गेहूं, चने और सरसों की प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। विजय कुमार ने दो देसी गाय भी खरीदी है जिस पर उन्हें 25 हज़ार रूपये के अनुदान मिला है। इसके अतिरिक्त कऊ शेड लाईनिंग और संसाधन भंडार के लिए भी 8 हज़ार रूपये का अनुदान विभाग की ओर से मिला है।
परियोजना निदेशक आतमा ऊना संतोष शर्मा ने बताया कि जिला ऊना के किसानों ने वर्ष 2018 से प्राकृतिक खेती को अपनाना आरंभ किया था। उन्होंने बताया कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के अंतर्गत प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को ं7 सात दिन का प्रशिक्षण पालमपुर विश्वविद्यालय में दिया जाता है। प्रशिक्षण में किसानों को देसी गाय के गौबर, गौमूत्र व खट्टी लस्सी ने बनाए जाने वाले विभिन्न घटकों बारे बताया जाता है। देसी गाय के गौबर व गौमूत्र से जीवामृत, बीजामृत व घनजीवामृत तथा पौध संरक्षण सामग्री को तैयार किया जाता है। उन्होंने बताया कि जीवामृत पौधों व धरती के लिए अमृत के तुल्य है। बीजामृत से बीजों का उपचार और घनजीवामृत से सूखी खाद तैयार की जाती है जोकि फसलों के लिए काफी फायदेमंद होती है। संतोष शर्मा ने बताया कि किसानों को नीमास्त्र, सौंठास्त्र, ब्रह्मास्त्र व अग्निास्त्र बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे वह अपनी फसलों का कीड़ों और अन्य बीमारियों से सरंक्षण कर सकते हैं।
संतोष शर्मा ने बताया कि जिला ऊना में 177 किसानों को देसी गाय की खरीद हेतू 25 हज़ार रूपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि साहिवाल, गिर, रेडसिंधी व राठी नस्लों की देसी गाय खरीदने के लिए किसानों को 25 हज़ार रूपये के अनुदान तथा 5 हज़ार रूपये यातायात के खर्चें हेतू दिए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि हरोली ब्लाॅक में अब तक 2000 से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। काॅऊ शेड लाइनिंग के तहत फर्श पक्का करने हेतू 80 प्रतिशत या 8 हजार रुपए तक का अनुदान एवं संसाधन भंडार बनाने हेतू भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक के तीन ड्रम खरीदने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।
