न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदर्शिता, उत्पादकता और दक्षता सुनिश्चित कर सकता है। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां ‘समकालीन न्यायिक विकास और कानून और प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय को मजबूत बनाने’ पर उत्तरी क्षेत्र-द्वितीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने न्यायपालिका सहित हर क्षेत्र में आम लोगों के जीवन को आसान बनाने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने परिवर्तन लाने और न्याय प्रणाली को मजबूत करने में सहयोगी के रूप में प्रौद्योगिकी को देखने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक के शामिल होने से न्यायपालिका के कामकाज में तेजी आई है और कोविड-19 महामारी के दौरान वर्चुअल सुनवाई सभी के लिए वरदान साबित हुई है, जिससे लोगों के पैसे और समय दोनों की बचत हुई है. उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ और आत्मविश्वासी समाज के साथ-साथ देश के विकास के लिए एक विश्वसनीय और त्वरित न्यायिक प्रणाली आवश्यक है और जब न्याय मिलता दिखाई दे तो संवैधानिक संस्थाओं में आम आदमी का विश्वास मजबूत होता है और कानून व्यवस्था में निरंतर सुधार संभव हो जाता है। न्याय में देरी देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और न्यायपालिका इस समस्या को हल करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है, सीएम ने कहा। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक विवाद निवारण विकल्प विवादों को हल करने का एक साधन है और तकनीक के अनुरूप कानूनी शिक्षा तैयार करना इस पेशे से जुड़े सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन नए विचारों को प्राप्त करने और देश में कानूनी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगा जिससे देश के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। भारतीय संविधान हम सभी को “हम लोग” के रूप में एकजुट करता है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य हमारे लोकतंत्र की मूलभूत विशेषताएं हैं। यह हमारे लोकतंत्र की नींव है, और यह तीन स्तंभों द्वारा समर्थित है। उन्होंने कहा कि इन स्तंभों को अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए जो अंततः समाज में समृद्धि, पारदर्शिता और सद्भाव लाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह खुद कानून के छात्र हैं और इस विषय में उनकी गहरी रुचि है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चार न्यायाधीशों का योगदान दिया है, जो हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। इससे पूर्व, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि न्यायपालिका राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होने के नाते संविधान को आकार देने और उसकी व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन न्यायालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्रिप्टो-मुद्रा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सहित प्रौद्योगिकी के विकास पर विचार-विमर्श पर केंद्रित है। निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल, न्यायमूर्ति एपी शाही, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति, अनिरुद्ध बोस ने भी इस अवसर पर बात की, जबकि न्यायमूर्ति, विवेक सिंह ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी उपस्थित थे। दो दिवसीय सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के अधीनस्थ न्यायालयों के लगभग 160 न्यायाधीश भाग ले रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के सहयोग से
