भारत सरकार बेचेगी ‘शत्रु संपत्ति’, 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक आय अर्जित होगी जानिए क्या होती है शत्रु संपत्ति। भारत सरकार ने देश भर में शत्रु संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की शत्रु संपत्तियों की बिक्री के लिए नए दिशानिर्देश लागू किए गए हैं।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार शत्रु संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त द्वारा शुरू की जाएगी।
शत्रु संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो इन देशों के साथ युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन में नागरिकता लेने वालों द्वारा पीछे छोड़ दी गई थीं।
शत्रु संपत्ति क्या होती है?
शब्द शत्रु संपत्ति उन व्यक्तियों या संस्थाओं की संपत्ति और संपत्ति को दर्शाता है जिन्हें भारत सरकार द्वारा दुश्मन के रूप में नामित किया गया है।
भारत में कुल 12,611 शत्रु संपत्तियां हैं जिनकी कीमत एक लाख करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है।
भारत में 12,611 शत्रु संपत्तियों में से 12,485 पाकिस्तानी नागरिकों की हैं और 126 चीनी नागरिकों की हैं।
ये शत्रु संपत्तियां देश भर में फैली हुई हैं जिनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश (6255) में हैं।
ये पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, त्रिपुरा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, मेघालय, असम, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, दमन और दीव और आंध्र प्रदेश।
शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली भारत में संपत्ति के विनियोग को सक्षम और नियंत्रित करता है।
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यह अधिनियम 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पारित किया गया था। स्वामित्व भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक, एक सरकारी विभाग को दिया जाता है।
By डेली न्यूज़360
