बिलासपुर 16 मई 2023
जिला सुशासन सूचकांक के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और अंतर विभागीय कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आज उपायुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई बैठक में गत दिवस 4 अप्रैल 2023 को आयोजित बैठक के दौरान जिन विभागों द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाया अथवा किन्ही कारणों से डाटा अपलोड नहीं करवा सके उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई।
उपायुक्त ने बताया कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स का उद्देश्य जिलों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू करने और बेहतर नागरिक केंद्रित प्रशासन और शासन को प्रोत्साहित करने के लिए और जिलों के मजबूत और कमजोर बिंदुओं की पहचान करना है।उन्होंने सभी विभागों से अपनी कार्य प्रणाली को लगातार बेहतर बनाने और आपसी समन्वय के साथ जन उपयोगी सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी रहने के लिए समर्पित प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिला को जिला सुशासन सूचकांक में फिर से प्रथम स्थान पर लाने के लिए प्रयास जारी हैं।
उपायुक्त ने बैठक में अधिकारियों को सभी पेंडिंग केसों को समय पर निपटाने के निर्देश दिए उन्होंने ग्रामीण विकास अभिकरण के अधिकारियों को सभी लंबित मामलों
समय पर ऑडिट कराने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त बैठक में अवगत करवाया गया कि पंजाब राज्य के साथ सीमा साझा करने वाली शाहतलाई के कुछ क्षेत्रों में प्लास्टिक का इस्तेमाल किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं जिस पर उपायुक्त ने संबंधित विभाग को शाहतलाई के आसपास के क्षेत्रों की दुकानों पर बड़े स्तर पर चालान करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि हाल में केंद्र सरकार द्वारा बिलासपुर के मुख्य सब्जी मंडी को ई नाम में शामिल किया गया है। जिसकी अधिसूचना जल्द जारी होगी। उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होने पर बिलासपुर के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस उपलब्ध होगा जहां पर किसान अपनी फसलों को ऑनलाइन अच्छे दामों में देश के कोने कोने में बेच सकेगे।
उपायुक्त ने बताया कि जिला सुशासन सूचकांक के अंतर्गत उपरोक्त विभागों को 101 इंडीकेटर दिए गए हैं तथा इन इंडीकेटरों के आधार पर राज्य स्तर पर जिला की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन इंडीकेटरों में सुधार की गुजांईश है उनमें अतिरिक्त प्रयास कर प्रतिशतता को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेस में वर्ष, 2021-22 में जिला को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ तथा कुछ सूचकांकों में अतिरिक्त प्रयास कर इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुड गनर्वेस के तहत बहुत से सूचकांकों में जिला बेहतर कार्य कर रहा है तथा कुछ सूचकांकों में सुधार करने की आवश्यकता है।
उपायुक्त ने कहा कि तकनीकी रूप से जिन सूचकांकों में परिवर्तन या कुछ नई चीजों को शामिल करने की आवश्यकता है तो सम्बंधित विभाग उपायुक्त कार्यालय को अपने सुझाव भेजें ताकि उन्हें समय पर राज्य सरकार को आवश्यक संशोधन हेतु भेजा जा सके।
उन्होंने कहा कि सुशासन सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 50 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने सम्बंधित विभागों के अधिकरियों को निर्देश दिए कि सुशासन सूचकांक के तहत निर्धारित सूचकांकों में बेहतर कार्य करने के प्रयास करें ताकि जिला को प्रथम स्थान हासिल हो सके।
