हमीरपुर 05 अगस्त। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सभी विभागों के अधिकारियों को अनुसूचित जाति विकास योजना का बजट निर्धारित अवधि के भीतर खर्च करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को यहां हमीर भवन में एससीडीपी के पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 और इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की उपलब्धियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि इस वर्ष भी हिमाचल प्रदेश के कुल बजट का 25.19 प्रतिशत हिस्सा एससीडीपी के अंतर्गत सभी विभागों को आवंटित किया गया है। कुल बजट के इस एक चौथाई हिस्से का सदुपयोग होना चाहिए तथा यह धनराशि समय पर खर्च हो जानी चाहिए, ताकि इस योजना का सीधा लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सके।
उपायुक्त ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जिला हमीरपुर के लिए एससीडीपी के तहत आवंटित बजट की लगभग 97.50 प्रतिशत धनराशि खर्च की जा चुकी है जोकि संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि जो विभाग यह धनराशि खर्च नहीं कर पाए हैं, वे इसे तुरंत खर्च करके इसकी रिपोर्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित करें।
इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही की उपलब्धियों पर भी संतोष व्यक्त करते हुए हेमराज बैरवा ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे एससीडीपी के तहत मंजूर की गई योजनाओं एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं। इन कार्यों के लिए अगर अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है तो उसकी डिमांड दें। अगर किसी विभाग को बजट जारी नहीं हुआ है तो उसकी डिमांड भी भेजें। किन्हीं कारणों से किसी कार्य में अड़चन आ रही है या उस पर कोई विवाद चल रहा है तो उसके लिए स्वीकृत धनराशि को दूसरे कार्य में लगाने का प्रस्ताव प्रेषित करें। उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ही शत-प्रतिशत बजट खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित करें।
इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी राकेश पुरी ने एससीडीपी की गत वित्त वर्ष की उपलब्धियों और इस वित्त वर्ष के लिए आवंटित बजट के संबंध में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर एससीडीपी से संबंधित कार्यों की जानकारी दी।
