मंडी, 21 सितंबर। जिलाधीश (डीसी) मंडी अरिंदम चौधरी ने जिले में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए गुरुवार को यहां सभी एसडीएम और तहसीलदारों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से राहत शिविरों की वस्तुस्थिति और शरणार्थियों के डाटा का ब्यौरा लिया।
डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 12 सितंबर तक की निर्धारण तिथि के अनुसार अपने वहां रिलीफ कैंप में रहने वाले शरणार्थियों का डाटा साझा करें। यह जानकारी भी साझा करें कि उनमें से कितने परिवार किराए पर आवासीय सुविधा लेना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहत शिविरों में रहने वाले प्रभावित परिवारों को निश्चित मासिक किराया प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि उन्हें किराए पर उपयुक्त आवासीय सुविधा मिल सके। सरकार इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राहत शिविरों में अस्थाई तौर पर रह रहे परिवारों को आवास किराए पर लेने के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को दस हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। इसके अलावा सरकार उनके लिए राशन और एलपीजी गैस की व्यवस्था भी करेगी।
डीसी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने क्षतिग्रस्त मकानों के मामलों में सहायता देने के लिए पूर्व में प्रदान राशि के अलावा 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ग्रांट जारी की है। इसे जिले के विभिन्न उपमंडल में प्रभावितों को राहत देने के लिए उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में लंबित ईकेवाईसी मामलों में तेजी लाने और शतप्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित बनाने को कहा।
उन्होंने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में आपदा में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों और सार्वजनिक संपत्तियों का स्वयं निरीक्षण कर सहायता राशि जारी करने को लेकर मामले भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, प्रोबेशनर आईएएस सचिन कुमार, सभी एसडीएम और तहसीलदार उपस्थित रहे।
