अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 व 1995 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता व प्रबोधन समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आज यहां उपायुक्त एवं सह अध्यक्ष आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें अभियोजन विभाग में लंबित तथा पुलिस विभाग में अन्वेषणाधीन मामलों की समीक्षा की गई ।
उपायुक्त ने कहा अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 व 1995 अधिनियम के अंतर्गत जिला कुल्लू में 73 मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं जिनमें से 51 मामले सत्र न्यायालय कुल्लू में तथा 22 मामले सत्र न्यायालय रामपुर में जिनमे 6 मामले विशेष न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) में लंबित हैं। इन मामलों में विभाग की ओर से सभी को मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है।
बैठक में पुलिस विभाग के पास लंबित तीन मामलों को रद्द करने की सिफारिश को भी मंज़ूरी दी गई ।उन्होंने अभियोजन विभाग को लंबित मामलों में प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए, उपस्थित गैर सरकारी सदस्यों ने प्राथमिकी के स्तर पर पंजीकृत मामलों में राहत राशि की पहली किश्त तुरंत प्रदान करने का सुझाव दिया।
उपायुक्त ने सभी विभागों, गैर सरकारी सदस्यों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से समाज मे सामुदायिक सदभाव व् समरसता कायम करने तथा जाति -पाति के भेदभाव उन्मूलन के लिए लोगों के बीच जाकर जागरूकता कार्यक्रम आरम्भ करने का आह्वान किया।
बैठक की कार्यवाही का संचालन जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने किया ।
बैठक में जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव चौहान, जिला रोज़गार अधिकारी मनोरमा देवी, सहित विभिन्न विभागों के सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे।
