मंडी, 28 दिसम्बर। एडीसी निवेदिता नेगी ने बैंकों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आपसी सामंजस्य के साथ वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मिल कर काम करें। उन्होंने बताया कि ऋण जमा अनुपात में ज़िले की स्थिति अच्छी नहीं है। जिला का ऋण जमा अनुपात 27.14 प्रतिशत है। जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।
निवेदिता नेगी ने सभी बैंकों को ऋण जमा अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का निर्देश दिया। डीआरडीए हॉल मंडी में आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त मंडी निवेदिता नेगी की बैंक नियमित तौर पर ऋण वितरण के मामलों के बारे रिपोर्ट समय पर भेजना सुनिश्चित करें। रिपोर्ट में यह जानकारी अवश्य दें कि कितने मामले बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए और कितने मामलों को अस्वीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत सितम्बर तिमाही तक जिले में 1708.70 करोड़ का ऋण वितरण किया गया जो की निर्धारित लक्ष्य 4350 करोड़ का 39.28 प्रतिशत है। उन्होने बताया कि ज़िले की 30 सितम्बर को कुल जमाराशि 21077.76 करोड़ एवं कुल ऋण 5721.26 करोड़ है।
बैठक में सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति पर संतोष जाहिर किया गया। साथ ही बैंकों में बढ़ते एनपीए पर चिंता व्यक्त की गयी तथा वसूली में प्रशासन द्वारा सहयोग की बात की गयी।
अग्रणी जिला प्रबंधक, संजय कुमार ने कहा कि जिले में वित्तीय वर्ष की सितम्बर तिमाही के अंत तक कृषि क्षेत्र में 518.70 करोड़ रुपए, सूक्षम मध्यम और लघु उद्यमों में 582.27 करोड़ रूपए तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 74.36 करोड़ रूपए के ऋण वितरण किए हैं। प्राथ्मिकता क्षेत्र में 1175.39 करोड़ एवं गैर प्राथमिकता क्षेत्र मे 533.28 करोड़ वितरित किए है।
उन्होंने बताया कि पीएमइजीपी के अंतर्गत जिले में 115 लाभ्यर्थियों को 9.67 करोड़ के ऋण वितरित किए। पीएमस्वनिधि योजना शुरू होने के अब तक के अंतर्गत जिले में 1032 लाभार्थियों को ऋण प्रदान किये गए. एनयूएलएम के अंतर्गत जिले में 39 मामले स्वीकृत किए गए। एनआरएलएम के अंतर्गत जिले में 64 स्वयं सहायता समूह बनाये गए जिसमे से 651 समूहों को 15.39 करोड़ के ऋण दिए गए।
उन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का आश्वासन दिया एवं सभी बैंकों से गुणवत्ता के आधार पर अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने का आह्वान किया।
एलडीएम ने बताया कि बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लगातार वृद्धि दर्ज की है तथा सितम्बर तिमाही के अंत तक कुल 75214 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 287671 खाते खोले जा चुके हैं। बैंको ने वित्तीय वर्ष की सितम्बर तिमाही तक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पीएमजेजेबीवाई के कुल 110378 पीएमएसबीवाई के कुल 376630 और एपीवाई के कुल 42278 व्यक्तियों को पंजीकृत किया है।
इस बैठक में उप मंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक अजीत कुमार पटनायक, एलडीएम संजय कुमार, डीडीएम नाबार्ड राकेश वर्मा, एलडीओ आरबीआई आशीष संगरा, सरकारी विभागों के प्रमुख, सभी बैंकों के डीसीओ एवं अन्य सम्बंधित संस्थानो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
