धर्मशाला, 10 जनवरी। पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमन्त्री रोज़गार संकल्प सेवा’’ आरंभ की गई है जिसमें इंप्लायमेंट एमआईएस साफ्टवेयर में संशोधन किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रदेश के दूर-दराज़ के क्षेत्रों के युवाओं को देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध रोज़गार अवसरों से जोड़ा जाएगा, ताकि प्रदेश के युवाओं की उचित जाॅब प्लेसमेंट हो सके। उन्होंने कहा कि एक नई पहल के अन्तर्गत युवाओं को विदेशों में रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए श्रम एवम् रोज़गार विभाग विभिन्न दूतावासों से सम्पर्क करके युवाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए मदद करेगा। बुधवार को नगरोटा तथा कांगड़ा में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र में भी स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं तथा इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन के अनछुए क्षेत्रों को भी विकसित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिल सकें।
उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 3 हजार करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में हेलीपोर्ट स्थापित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही स्टार्ट-अप योजना के तहत राज्य में कृषि और मत्स्य पालन विभागों की एक एकीकृत परियोजना शुरू की जाएगी, जो इस क्षेत्र में राज्य के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें सब्सिडी के रूप में 680 करोड़ रुपये प्रदान किये जायेंगे।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है तथा लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान करने के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों से लम्बित राजस्व मामलों की बड़ी संख्या पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कड़ा संज्ञान लेने के बाद प्रदेश में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है तथा अब तक इंतकाल के लम्बित कुल 45,055 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार, वर्षों से लम्बित राजस्व मामलों का निपटारा कर प्रदेश के आम लोगों की समस्याओं का हल करने के प्रयास कर रही है।
