शिमला/रोहड़ू, 09 फरवरी
मुख्य संसदीय सचिव विधि, संसदीय कार्य एवं बागवानी विभाग मोहन लाल ब्राक्टा ने आज रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत करालश में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में लगभग 30 समस्याएं प्राप्त हुई।
मुख्य संसदीय सचिव ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा प्रशासन के सहयोग से लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर निदान किया जाता है। आज करालश में आयोजित कार्यक्रम में अधिकतर समस्याओं का निपटारा किया गया है तथा अन्य समस्याओं को समयबद्ध तरीके से संबंधित अधिकारियों को निपटारा करने के निर्देश दिए है ताकि आम जन मानस को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास की दृष्टि से तीव्र गति से आगे बढ़ रही है जिसके लिए वह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के आभारी रहेंगे।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी ताकि यहां के लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी ताकि बागवानों एवं आम जनमानस को उसका लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि आपदा के समय क्षेत्र की सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा था जिसकी बहाली के लिए अकेले रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। उन्होंने कहा कि सड़कों को बहाल करने से क्षेत्र में सेब सीजन का भी सफल निष्पादन संभव हो सका। उन्होंने कहा की यह सरकार हमेशा से बागवान हितैषी रही है। इसी दृष्टि से बागवानों का सेब इस वर्ष किलो के हिसाब से बेचा गया तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई।
मोहन लाल ब्राग्टा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जो कहती है उसे कर के दिखाती है। प्रदेश सरकार द्वारा पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन योजना को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य गारंटियों को भी समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा।
मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि नागरिक अस्पताल रोहडू में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वह प्रतिबद्ध हैं ताकि क्षेत्र के लोगों को उचित स्वास्थ्य लाभ यहां पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
इस अवसर पर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय से बाहर निकल कर लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या का निदान करें ताकि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि बेसहारा लोगों को सहारा सुनिश्चित करना ही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इसी दृष्टि से सभी विभागीय अधिकारियों को कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का गांव-गांव जाकर प्रचार करना भी हमारा दायित्व है ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। उपायुक्त ने कहा कि आज जो दिशा-निर्देश जारी किए गए है उन पर सभी अधिकारी अवश्य रूप से अमल में लाकर कार्य करे।
मुख्य संसदीय सचिव ने प्रदर्शनियों का किया अवलोकन
मुख्य संसदीय सचिव ने कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित किए स्टॉल का अवलोकन किया और उपलब्ध करवाई जा रही योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आयुष विभाग द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाए गए तथा लोगों ने इस स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ लिया।
प्रचार सामग्री से दी सरकार की योजनाओं की जानकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विशेष प्रचार सामग्री का वितरण कर लोगों को विभिन्न विभागीय योजनाओं से जुड़कर लाभ लेने को प्रेरित किया गया।
इसके अतिरिक्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया।
बेटी है अनमोल और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लाभार्थियों को किया सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान मुख्य संसदीय सचिव ने बेटी है अनमोल, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री सुखाश्र्य योजना के लाभार्थियों को समानित किया।
इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेटका, पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार गांधी, कांग्रेस पार्टी मंडल अध्यक्ष करतार सिंह कुल्ला, स्थानीय पंचायत प्रधान बृजेश रेटका, उप प्रधान राजकुमार, उपमंडलाधिकारी रोहरु विजय वर्धन सहित अन्य गणमान्य लोग एवं सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
