हमीरपुर 07 मार्च। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने वीरवार को जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करके विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
उपायुक्त ने बताया कि जिला के 1,49,439 राशनकार्ड धारक परिवारों की कुल 5,41,811 जनसंख्या को 310 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन दिया जा रहा है। इस वित्त वर्ष में सितंबर 2023 से जनवरी 2024 की तिमाही के दौरान जिला के राशनकार्ड धारकों को खाद्य वस्तुओं पर कुल 6.19 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई। उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को जिला में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि जिला में गेहूं, आटा, चावल, दालें, तेल, नमक और चीनी आदि की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से खाद्य आपूर्ति विभाग ने 1056 औचक निरीक्षण किए और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों, आटा मिलों तथा उचित मूल्य की दुकानों से विभिन्न खाद्यान्नों के 60 सैंपल लिए हैं। इनमें से 39 सैंपलों की रिपोर्ट ठीक आई है, जबकि एक सैंपल ठीक नहीं पाया गया है। अन्य सैंपलों की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। उपायुक्त ने अधिकारियों को रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर नजर रखने और पॉलीथिन या सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वाले दुकानदारों पर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए।
समिति ने जिला के कुछ स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें चलाने हेतु प्राप्त आवेदनांे पर भी व्यापक चर्चा की। इनमें से सभी मानकों को पूर्ण करने वाले आवेदनों को मंजूरी दे दी गई, जबकि अन्य मामलों में दोबारा आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।
उपायुक्त ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को जिला में शत-प्रतिशत राशनकार्ड उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी के लिए अब अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। जिला में अभी तक लगभग 83 प्रतिशत उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी हो चुकी है, लेकिन इसका शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए विभाग के फील्ड अधिकारी और उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेता उपभोक्ताओं को प्रेरित करें तथा इसमें पंचायत जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लें।
इस अवसर पर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद शर्मा ने विभिन्न योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष बबली देवी, विभिन्न विभागों, राज्य खाद्य आपूर्ति निगम और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी भी उपस्थित थे।
