मंडी, 28 जून । अतिरिक्त उपायुक्त मंडी रोहित राठौर ने आज उपायुक्त कार्यालय के वीसी रूम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक ली। उन्होंने अधिनियम के तहत लंबित पुराने मामलों केे जल्द निपटारे पर बल दिया।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत मई, 2024 तक 158 मामले जिले के विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि जिला में विभिन्न थानों के अंतर्गत नवीनतम जानकारी के अनुसार वर्तमान में 31 मामलों बारे रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
उन्होंने कहा कि जिला में अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूक शिविरों का भी आयोजन किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को जिला के अलग-अलग स्थानों पर शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए।
रोहित राठौर ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक में दिव्यांगजनों के पुनर्वास व सशक्तिकरण से संबंधित मामलों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सुगम्य भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को सुगम्यता सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि मंडी जिला में दो शहर मंडी व सुन्दरनगर चयनित किए गए हैं। दोनों शहरों में 137 सरकारी कार्यालयों भवनों का एक्सेस आडिट इस कार्य हेतु गठित एक्सेस आडिट समितियों द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि एक्सेस आडिट के अनुसार दो शहरों में 5-5 भवनों का चयन कर उसमें सभी सुविधाएं प्रदान की जायेगी।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को मैनुअल आधार पर बनाए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्रों को डिजिटाइज करने के मामलों को निपटाने के आदेश दिए।
उन्होंने बताया कि जिला में 16459 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि शेष लंबित मामलों को शीघ्र निपटारा करें।
इस मौके पर हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था की प्रधान हेम लता पठानिया द्वारा दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए उठाई गई समस्याओं पर बोलते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि उपायुक्त कार्यालय परिसर में दिव्यांग जनों के वाहन हेतु विशेष पार्किंग स्थल पर शीघ्र ही साइन बोर्ड लगा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के रेलवे पास भी नियमित रूप से बनाए जा रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सरकाघाट में दिव्यांगता आकलन हेतु शीघ्र चिकित्सा बोर्ड लगवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यूडीआईडी कार्ड हेतु डिजी लॉकर की मान्यता पर कहा कि इस बारे क्षेत्रीय प्रबंधक, पथ परिवहन निगम, मंडी को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इसके उपरांत प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जिला में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि बाल विकास सेवाओं के तहत जिला में आंगनबाड़ियों के माध्यम से 631 अल्पसंख्यक बच्चों, 147 धातृ महिलाओं को को पोषाहार कार्यक्रम और 193 बच्चों को पूर्व पाठशाला शिक्षा के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला में अल्पसंख्यक समुदाय के 3573 विद्यार्थी विभिन्न सरकारी व निजी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पाठशालाओं का निरीक्षण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है। बताया कि वर्ष 2022-23 में 9वी व 10वीं कक्षा के 53 अल्पसंख्यक बच्चों को छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित किया गया। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वर्ष 2023-24 का डाटा शीघ्र प्रस्तुत करें।
बैठकों का संचालन जिला कल्याण अधिकारी समीर ने किया तथा विभाग की विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
