शिमला, 08 अगस्त 2024: हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य में पानी के उपयोग पर नया शुल्क लागू करने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत, राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, और आईएएस व आईपीएस अधिकारियों सहित सभी टैक्सपेयर्स से अब पानी पर प्रति माह 100 रुपए चार्ज किए जाएंगे।
इस नए शुल्क से केवल वे लोग छूट प्राप्त करेंगे जिनकी वार्षिक आय 50 हजार रुपये से कम है। इसके अलावा, विधवाओं, एकल नारियों, और दिव्यांगों को भी इस शुल्क से मुक्त रखा गया है।
सरकार का यह निर्णय राज्य के राजस्व को बढ़ाने और पानी के संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो लोग अधिक कर का भुगतान करते हैं, वे अपनी जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में पानी के उपयोग का उचित मूल्य चुकाएं।
सरकार का कहना है कि यह शुल्क सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगा, और इससे प्राप्त राजस्व को पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार और उसे बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाएगा।
यह निर्णय राज्य में विभिन्न वर्गों में मिली-जुली प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है। कई लोगों का मानना है कि पानी जैसे बुनियादी आवश्यकता पर शुल्क लगाना उचित नहीं है, जबकि कुछ अन्य इस कदम को राज्य के वित्तीय संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मानते हैं।
देखना होगा कि सरकार के इस फैसले का राज्य के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसे किस प्रकार से लागू किया जाएगा।
