ज़िला के 6 विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन रोकथाम कार्यों पर व्यय होगी राशि
चंबा शहर के साथ लगते पक्का टाला में भूस्खलन रोकथाम के लिए 3 करोड़ 23 लाख स्वीकृत
चंबा ,27 सितंबर
उपायुक्त डीसी राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के तहत मिटिगेशन फंड के रूप में ज़िला के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन रोकथाम कार्यों के लिए 14 करोड़ 22 लाख की धन राशि को प्रदेश सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि ज़िला के 6 विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों में इस राशि को पहली मर्तबा भूस्खलन रोकथाम कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया है।
इसके तहत उपमंडल तीसा के अंतर्गत बैरागढ़ सड़क मार्ग नाला के ऊपरी और निचले भाग में भूस्खलन कार्यों की रोकथाम के लिए 1 करोड़ 36 लाख 62 हजार, तीसा-सई – झज्जा कोठी सड़क पर जुक्याणी घार में भूस्खलन कार्यों की रोकथाम के लिए 1 करोड़ 82 लाख 33 हजार, स्वीकृत की गई है।
उपायुक्त ने बताया कि चंबा उपमंडल के तहत चंबा शहर के साथ लगते पक्का टाला घार में भूस्खलन रोकथाम कार्यों के लिए 3 करोड़ 23 लाख 68 हजार की धनराशि से पक्का टाला घार में डंगा बंदी, शॉर्ट क्रेटिंग तथा नालियों की उचित व्यवस्था से 25 घरों को सुरक्षित किया जाएगा तथा पक्का टाला मार्ग पर भी कार्य युद्ध स्तर पर करवाया जा रहा है। ताकि आवाजाही सुरक्षित व सुगमता से हो सके।
मैहला के समीप चंबा-भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 ए पर भूस्खलन कार्यों की रोकथाम के लिए 4 करोड़ 58 लाख रुपयों की धनराशि को स्वकृति प्रदान की गई है।
इसी तरह उपमंडल भरमौर के तहत दुर्गठी नाला के बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए 1 करोड़ 33 लाख 37 हजार स्वीकृत किए गए हैं । इस कार्य से दुर्गेठी गांव के बाढ़ प्रभावित 15 घर व 10 दुकानों सहित साथ लगते क्षेत्र पर भी रोकथाम कार्य किया जाएगा।
डीसी राणा ने बताया कि जल शक्ति विभाग को उपमंडल तीसा के अंतर्गत कल्हेल क्षेत्र में कमोथा गांव के बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 1 करोड़ 88 लाख की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है।
गौरतलब है कि कमोथा गांव में बाढ़ से प्रभावित 120 घरों , 25 दुकानों, 70 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में बाढ़ सुरक्षा कार्य को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया जाएगा |इन कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त चंबा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।