चंबा, 23 अगस्त
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही । राज्य सरकार के व्यवस्था परिवर्तन संकल्प के ज़िला चंबा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं ।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश निरंतर उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है।
वर्तमान में राज्य सरकार के व्यवस्था परिवर्तन संकल्प के ज़िला चंबा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों से जुड़कर समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोग आज सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं ।
चूंकि चंबा ज़िला की भौगोलिक परिस्थितियां प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में किसी भी योजना या अभियान को सफल बनाने के लिए यहां सामान्य से कहीं अधिक प्रयास करने पड़ते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ज़िला में समाज के पिछड़े वर्गों, असहायों, निराश्रितों को सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन से आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण प्रदान किया जा रहा है ।
ज़िला कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चंबा ज़िला में 86 करोड़ 55 लाख की धनराशि व्यय कर 53 हजार 616 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं से लाभान्वित किया गया ।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं वृद्धजनों, विधवाओं, अक्षम व्यक्तियों के सम्मानजनक जीवन यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ज़िले में 52 हजार 885 पेंशन धारकों को लाभान्वित किया जा रहा है। विभाग ने गत वर्ष 84 करोड़ 32 लाख की धनराशि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत प्रदान की है ।
हिमाचल प्रदेश में निराश्रित बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ प्रदेश सरकार की नई पहल ‘मुख्यमंत्री सुखआश्रय योजना’ ज़िले के उन 23 बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इनकी ठहरी उम्मीदों ने अब सुनहरे भविष्य की तरफ उड़ान भरना शुरू कर दिया है।
इसी तरह ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ आरंभ कर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है । ज़िला में इस योजना के तहत प्रथम चरण में 1245 आवेदन कर्ता महिलाओं को 56 लाख की धन राशि से तीन माह की सम्मान निधि प्रदान की जा चुकी है ।
विभाग द्वारा गत वर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 83 पात्र परिवारों को को 1 करोड़ 25 लाख की धनराशि से गृह अनुदान योजना से लाभान्वित किया गया।
विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन कर प्रदेश सरकार जन कल्याण की अपनी प्रतिबद्धता भी सुनिश्चित बना रही है ।
