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कुल्लू 23 सितम्बर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत संचालित प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के घटक प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना की जिला स्तरीय अभिसरण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज बचत भवन, कुल्लू के सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता कुल्लू के सहायक आयुक्त शशि पाल नेगी ने की।
बैठक में वर्ष 2018-19 और 2019-20 में चयनित ग्रामों में किए गए विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। इन कार्यों के तहत विभिन्न आधारभूत ढांचे के विकास, सामाजिक और आर्थिक सुधार, तथा अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई। समिति ने यह सुनिश्चित किया कि चयनित ग्रामों में किए गए कार्य न केवल समयबद्ध तरीके से पूरे हों, बल्कि उनके प्रभाव से ग्रामवासियों की जीवन-शैली में सकारात्मक बदलाव भी आए।
इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 में चयनित नए ग्रामों की ग्राम विकास योजना पर भी बैठक में विचार-विमर्श किया गया। समिति ने इन ग्रामों के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं और बजट को अनुमोदित किया। यह विकास योजनाएं गांवों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, सड़कों का निर्माण, महिला सशक्तिकरण, तथा अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
सहायक आयुक्त शशी पाल नेगी ने कहा, “प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को विकास की मुख्यधारा में लाना है। यह योजना समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि विकास योजनाएं समय पर और प्रभावी रूप से लागू हों, ताकि गांवों में रह रहे लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके।”
बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी अपने-अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे ग्राम विकास योजनाओं को लागू करने में समन्वय बनाकर कार्य करें और समय सीमा के भीतर सभी योजनाओं को पूरा करें।
इस अवसर पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, और संबंधित क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
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