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उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहां प्रस्तावित शिमला रोपवे के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एच.पी. लिमिटेड ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से शिमला रोपवे की विस्तृत जानकारी दी।
उपायुक्त ने कहा कि शिमला रोपवे प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि 13.79 किलोमीटर तक फैली होगी और इसकी लागत 1734.70 करोड़ रुपये होगी। इसमें 13 बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग स्टेशन के साथ-साथ एक टर्निंग स्टेशन भी होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना और पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन दक्षता को बढ़ाना है। रोपवे शिमला के निवासियों और आगंतुकों के लिए एक स्थायी आवागमन विकल्प भी प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत लगभग 104 टावर भी लगाए जायेंगे, जिसमे भूमि अधिग्रहण एवं वन विभाग से मंजूरी लेनी आवश्यक है। उन्होंने निगम के अधिकारियों को भूमि की विस्तृत सूची उपलब्ध करने को कहा ताकि राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर उस भूमि का मुआयना कर सकें। उन्होंने कहा कि शिमला रोपवे के लिए जो भूमि अधिग्रहित होनी है उसमे अधिकतम भूमि की अनुमति वन विभाग से लेनी है। इसके साथ-साथ रेलवे एवं विश्वविद्यालय तथा कुछ निजी भूमि का भी अधिग्रहण किया जाना है। उन्होंने निगम के अधिकारियों को इस संदर्भ में सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने को कहा तथा वन विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए ताकि महत्वकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) अजीत भारद्वाज, रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन के मुख्य महा प्रबंधक इंजीनियर रोहित ठाकुर, उप महा प्रबंधक इंजीनियर मुनीश साहनी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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