युवा सेवा एवं खेल मंत्री यादविन्द्र गोमा ने आज यहां कहा कि नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर प्रदेश में खेल खिलाड़ी टैक्स योजना के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से टैक्स वसूले जाने संबंधी नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा एथलेटिक टैªक धर्मशाला और बिलासपुर में खिलाड़ियों और खेल संघों से कोई भी धनराशि नहीं ली गई है। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पूरी तरह से आधारहीन और भ्रामक है।
उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा कि विभाग द्वारा खिलाड़ियों से ट्रायल और खेल उपकरणों के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जा रही है और न ही इस तरह का कोई प्रस्ताव है। जिला खेल परिषद् द्वारा हर खेल परिसर के लिए निर्धारित शुल्क सारे तथ्यों के आकलन करने के पश्चात ही तय किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि इण्डोर स्टेडियम बिलासपुर की दर वर्ष 2014 और सिंथेटिक एथलेटिक टैªक बिलासपुर की दर वर्ष 2021 में निर्धारित की गई है। इण्डोर स्टेडियम और सिंथेटिक एथलेटिक बिलासपुर में खेल संघ और सरकारी संस्थानों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि 5000 रुपये और निजी संस्थानों के लिए 10,000 रुपये तय की गई है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी नया शुल्क नहीं लगाया गया है।
इस राशि का उपयोग सिंथेटिक एथलेटिक टैªक के रख रखाव के लिए किया जाता है। राज्य सरकार प्रदेश के प्रतिभावान और उदीयमान खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार द्वारा उन्हें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को खेल भूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य की खेल प्रतिभाओं को उपयुक्त मंच उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों की डाइट मनी में वृद्धि करना प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 240 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये, जिला स्तर के लिए 300 रुपये और खंड स्तर के लिए 240 रुपये किया गया है। राज्य से बाहर खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 500 रुपये की गई है। प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाले खेल आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली यात्रा सुविधा में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप ही वर्तमान में खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार विंटर ओलम्पिक तथा पैरालम्पिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को पांच-पांच करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को तीन-तीन करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं को दो-दो करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। इसके साथ ही एशियाई और पैरा-एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को चार करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 2.5 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं को 1.50 करोड़ प्रदान किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की सुर्खियों में बने रहने के लिए मनगढं़ंत कहानियां बनाकर अपनी टीआरपी बढ़ाने की असफल कोशिशों से प्रदेश की जनता भली-भांति वाकिफ है।
