ऊना, 16 अक्तूबर. ऊना जिले में राजस्व से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान आरंभ किया गया है। इसमें सभी लंबित राजस्व दुरुस्ती मामलों का 31 अक्तूबर तक शत-प्रतिशत निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) महेंद्र पाल गुर्जर ने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले के तहसीलदारों और कानूनगो के साथ बुधवार को बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी इस अभियान को सफल बनाने के लिए गंभीरता से कार्य करें ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का निपटारा हो सके।
महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि यह अभियान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के अनुपालन में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शिमला में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार ऊना जिले में यह मुहिम आरंभ की गई है।
बता दें, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर को जिले में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा और निपटारे की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि वर्तमान में ऊना जिले में कुल 103 मामले लंबित हैं, जिनमें राजस्व प्रविष्टियों की दुरुस्ती की आवश्यकता है। इन सभी मामलों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाएगा।
श्री गुर्जर ने जिले के सभी तहसीलदारों और कानूनगो से लक्ष्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि यह अभियान ऊना जिले के नागरिकों को त्वरित और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विशेष अभियान के माध्यम से ऊना जिले में लंबित राजस्व मामलों का शीघ्र समाधान होगा, जिससे जनता को त्वरित राहत मिलेगी और राजस्व प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
