धर्मशाला, 18 अक्तूबर। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार पौंग विस्थापितों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है तथा अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में पौंग बांध विस्थापित, राहत एवं पुनर्वास समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिन पौंग विस्थापितों को अब तक राजस्थान में जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है उनके मामलों को लेकर सचिव जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित हाईपावर कमेटी के समक्ष भी रखा गया है तथा दूसरे चरण में मुरब्बों से वंचित विस्थापितों को राजस्थान में नियमों के तहत जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी इस के लिए शीघ्र ही राज्य के अधिकारियों का एक दल बीकानेर में भूमि निरीक्षण तथा अन्य लंबित मामलों को लेकर प्रवास करेगा।
कानूनी लड़ाई में भी विस्थापितों की हरसंभव मदद करेगी सरकार
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी विस्थापितों को सरकार हरसंभव मदद करेगी ताकि पौंग विस्थापितों को उनके हक दिलाए जा सकें। पौंग विस्थापितों के लंबित मामलों का समयबद्व निपटारा करने के लिए प्रति माह राजस्थान के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं इसके साथ ही पौंग विस्थापितों की समस्याओं के निपटारे के लिए सब कमेटी भी गठित की जाएगी ताकि यह कमेटी नियमित तौर पर मामलों की समीक्षा कर सके।
पौंग विस्थापितों का रिकार्ड गूगल शीट पर किया है तैयार
उन्होंने कहा कि पारदर्शिता की दृष्टि से पौंग विस्थापितों का रिकार्ड गूगल शीट पर भी तैयार किया गया है जिसमें विस्थापितों को डिटेल में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यह गूगल शीट राजस्थान सरकार के साथ भी शेयर की गई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीबीएमबी को उपलब्ध करवाई गई जमीन उपयोग में नहीं लाई जा रही है उसका भी डाटा तैयार किया जाए ताकि इस जमीन का विस्थापित उपयोग कर सकें।
विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार गंभीर
इस अवसर पर उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि पौंग विस्थापितों की समस्याओं को निपटाने के लिए वर्तमान सरकार गंभीर है तथा दस वर्षों के पश्चात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु के निर्देशों के बाद पौंग विस्थापितों के लिए गठित राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक आयोजित की जा रही है इस बाबत राजस्थान सरकार के साथ भी पौंग विस्थापितों की समस्याओं को उठाया गया है। विधायक मलेंद्र राजन ने भी पौंग बांध में गत वर्ष अधिक जल निकासी का मामला उठाते हुए कहा कि डैम एक्ट के तहत बाढ़ प्रभावितों को उचित राहत दिलवाई जाए तथा पौंग विस्थापितों को राजस्थान में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि पौंग डैम बनने से कांगड़ा जिला के विभिन्न उपमंडलों में 20722 परिवार प्रभावित हुए थे जिनमें से 16352 को जमीन मुहैया करवाने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी तथा राजस्थान में 9616 प्रभावित परिवारों को खेती योग्य जमीन उपलब्ध करवाई जा चुकी है जबकि अभी 6736 प्रभावित परिवारों को जमीन मुहैया करवाने के मामले अभी तक लंबित हैं इन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा रहें हैं।
अतिरिक्त सचिव राजस्व बलबान चंद ने पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास एवं राहत को लेकर एक प्रेजेेंटेशन भी प्रस्तुत की तथा पौंग विस्थापितों के समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि पौंग डैम प्रभावितों का गहनता के साथ राजस्व रिकार्ड तैयार किया गया है तथा पौंग डैम के विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर भी प्रशासन की ओर से कारगर कदम उठाए जा रहे हैं।
इस अवसर पर एडीसी विनय कुमार, आयुक्त राहत एवं पुनर्वास पौंग विस्थापित, संजय धीमान सहित पौंग विस्थापित पुनर्वास एवं राहत समिति की गैर सरकारी सदस्य, विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
