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कुल्लू 23 अक्टूबर
उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बुधवार को अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभियोजन विभाग तथा पुलिस विभाग को लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के प्रयास के निर्देश दिए ताकि पीड़ित व्यक्तियों को राहत उपलब्ध हो सके।
बैठक में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण के तहत विचाराधीन मामलों की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि विभिन्न न्यायालय में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 72 मामले लंबित हैं जिनमें से 58 मामले सत्र न्यायालय कुल्लू 14 मामले सत्र न्यायालय रामपुर में लंबित हैं।
बैठक में प्रत्येक मामले में वर्तमान स्थिति तथा प्रदान की गई राहत राशि का नवीनतम विवरण भी प्रस्तुत किया गया।
बैठक की कार्रवाई का संचालन जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने किया । बैठक में जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम, डीएसपी राजेश कुमार व जिला रोजगार अधिकारी मनोरमा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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