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जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित
बिलासपुर, 11 नवंबर: नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि पात्र जरूरतमंद व्यक्ति सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है ताकि कोई भी व्यक्ति योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहे। सोमवार को बचत भवन सभागार में आयोजित जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम और वृद्ध लोगों का आर्थिक व सामाजिक उत्थान करना है। प्रदेश सरकार द्वारा इन वर्गों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, और जरूरतमंद तथा पात्र व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।
मंत्री ने कहा कि आगजनी व भूस्खलन के कारण जो बेघर हो चुके हैं, उनके आवास निर्माण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आगजनी भूस्खलन के कारण जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, ऐसे परिवारों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर सूचियां तैयार करके प्रस्तुत करें। उन्होंने पिछले तीन वर्षों का डाटा तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए, ताकि जरूरतमंद परिवारों को सहायता राशि मुहैया करवाई जा सके।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ
जिला में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 49,005 पेंशनरों को विभिन्न श्रेणियों में पेंशन वितरित की जा रही है। इसमें वृद्ध पुरुषों को 1,000 रुपये प्रतिमाह, महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह, 70 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले वृद्ध पेंशनरों को 1,700 रुपये प्रतिमाह तथा विधवा पेंशनरों को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है।
स्वर्ण जयंती आश्रय योजना
स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ 20 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना
मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं और एकल नारियों को जिनके पास निजी आवास नहीं है, 1.5 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना
वित्तीय वर्ष 2023-24 में अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत 60 दंपतियों को 30 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई, जबकि चालू वर्ष में 19 लाख 50 हजार रुपये व्यय करके 39 दंपतियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना
इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष तक की आयु की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 3,254 पात्र महिलाओं को कुल 1 करोड़ 46 लाख 43 हजार रुपये की राशि वितरित की गई है।
उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने मंत्री राजेश धर्मानी का स्वागत करते हुए कहा कि दिए गए निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। बैठक का संचालन जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने किया।
उपस्थित गणमान्य
बैठक में विधायक नैना देवी रणधीर शर्मा, झंडुता विधायक जे.आर. कटवाल, सदर बिलासपुर विधायक त्रिलोक जम्बाल, नगर परिषद अध्यक्ष घुमारवीं रीता सहगल, समस्त एसडीएम के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।