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भूमि अधिग्रहण के मुआवजा फैक्टर पर कैबिनेट सब कमेटी ने आज शिमला के ओक ओवर में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के साथ विस्तृत बैठक की।
उप समिति ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न फोरलेन एवं अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने कैबिनेट उपसमिति को संशोधित मुआवजे के कारक के कारण वित्तीय प्रभाव को पूरी तरह से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की संख्या जिनकी वर्ष 2013 से विभिन्न फोरलेन एवं अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हें उचित रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि परियोजनाओं में किसी भी तरह के मुकदमेबाजी और अनावश्यक देरी से बचा जा सके।
जय राम ठाकुर ने कहा कि पूरे मामले को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के समक्ष भी उठाया जाएगा।
बैठक में प्रभावित परिवारों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
जल शक्ति मंत्री एवं कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर, समिति के अन्य सदस्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर एवं वन मंत्री राकेश पठानिया, विद्युत मंत्री सुख राम, मुख्य सचिव आरडी धीमान, प्रमुख सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, प्रमुख सचिव जीएडी बैठक में भरत खेरा भी मौजूद
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