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उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहाँ एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन दिया गया, जिसकी अनुमानित लागत 30 करोड़ 59 लाख रुपये रखी गयी है । इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए 3 करोड़ 55 लाख रूपये की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि यह धनराशि जिला शिमला में बागवानी क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा किसानों व बागवानों को सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु व्यय की जाएगी।
उन्होंने कहा शिमला जिला के दूरदराज क्षेत्र डोडरा क्वार, कुपवी एवं 15/20 क्षेत्र के बागवानों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, इस दृष्टि से विभागीय अधिकारियों को कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने जनवरी माह में बागवानी विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन करने के भी निर्देश दिए जिसमे जिला के बागवानों को भी बुलाया जाए।
उन्होंने कहा कि फसलों को उचित सिंचाई योजना उपलब्ध हो इस दृष्टि से भी विभाग को कार्य करने की आवश्यकता है । उपायुक्त ने जिले में बागवानी क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने पर बल दिया ताकि बेरोजगार युवक कृषि व बागवानी को स्वरोजगार के रूप में अपना सके।
बैठक में उद्यान विभाग शिमला के उप निदेशक डॉ सुदर्शना नेगी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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