कचरा प्रबंधन के लिए स्कूलों में आयोजित होंगे जागरूकता कार्यक्रम- अपूर्व देवगन

मंडी, 16 जनवरी। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना के लिए तैयार की गई विभिन्न कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में गुरुवार मंडी में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उपायुक्त ने  शहरी निकायों नगर निगम मंडी, नगर पंचायत करसोग, सुंदरनगर, नेरचौक, जोगिन्द्रनगर, सरकाघाट, रिवालसर द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन, डोर-टू-डोर कुड़ा एकत्रित करने, श्रेडर मशीनों की स्थापना, एमआरएफ सुविधा, प्लास्टिक बेेस्ट प्रबंधन, कचरा प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम, ई-वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर  चालान करने, घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन, बायो मेडिकल बेस्ट, घरों को सिवरेज प्रणाली से जोड़ने के कार्यों की समीक्षा की।
पीडब्ल्यूडी को देना होगा श्रेडेड प्लास्टिक  
उपायुक्त ने सभी नगर निकाय के अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि एकत्रित वेस्ट प्लास्टिक को श्रेडर मशीन से टुकड़े करने के उपरांत लोक निर्माण विभाग को देना सुनिश्चित करें।  अगर  लोक निर्माण विभाग का कोई अधिकारी प्लास्टिक वेस्ट लेने से इनकार करता है तो इसकी जानकारी एडीसी मंडी को दंे।
अधिकारी स्कूलों में बच्चों को करेंगे कचरा प्रबंधन पर जागरूक
उपायुक्त ने कहा कि किसी भी जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यार्थी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कचरा प्रबंधन के लिए स्कूलों में  जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाऐंगे। इसके साथ ही स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम के अंतर्गत अधिकारी स्कूलों में कचरा प्रबंधन बारे जागरूक करेंगे।
सेनेटरी वेस्ट को गीले और सूखे कचरे से अलग देने के लिए चलाएं आईईसी गतिविधियां
उपायुक्त ने बैठक में सभी नगर निकायों के अधिकारियों को डोर-टू-डोर कचरा एकत्रित करने वाले कर्मचारियों को सेनेटरी वेस्ट को गीले और सूखे कचरे से अलग एकत्रित करने के लिए आईईसी गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बारे आम नागरिकों को भी जागरूक करें ताकि सेनेटरी वेस्ट को अगल एकत्रित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को भी सेनेटरी वेस्ट को अलग इकट्ठा करने के सख्त निर्देश दिए।
सीसीटीवी कैमरों से रखें अवैध डंपिंग और कुड़ा फैंकने वालों पर नजर
उपायुक्त ने नगर निकाय अधिकारियों को अवैध डंपिंग और कूड़ा फैंकने वालों पर सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखें। उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों को जिला में स्थापित क्रेशरोेें का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने घरों को सीवरेज प्रणाली से जोड़ने के लिए नगर निकायों को आवश्यक कदम उठाने के लिए भी कहा।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय मंडी द्वारा पिछले एक महीने पर 40,500 रुपये के चालान किए गए। जिसमें 4.200 किग्रा प्लास्टिक जब्त किया गया।
बैठक में एडीसी मंडी रोहित राठौर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कुमार और विभिन्न कार्यालय के अधिकारी उपस्थित रहे।