101 करोड़ का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष बनाना सरकार की बड़ी पहल: नरेष चौहान

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धर्मशाला, 02 जनवरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 101 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने की बड़ी पहल की है। इससे प्रदेष के जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा तथा सहायता दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने यह बात आज धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान विधायक शाहपुर केवल सिंह पठानिया भी उनके साथ रहे।
नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल सरकार आम-जन की अपनी सरकार है, उनके हक और हितों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों और निराश्रित महिलाओं की सहायता को समर्पित इस कोष में प्रदेश के चुने हुए विधायक भी सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि इस कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए सरल प्रक्रिया को विकसित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष जरूरतमंद बच्चों एवं निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों, आई.आई.आई.टी., एन.आई.टी., आई.आई.टी., आई.आई.एम, पॉलिटेक्निक संस्थानों, नर्सिंग एवं डिग्री कॉलेजों आदि में ऐसे बच्चों की उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कौशल विकास शिक्षा पर होने वाले व्यय को प्रदेश सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संपूर्ण सहायता त्वरित रूप से सीधे लाभार्थी के खाते में दी जाएगी।

भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ प्रशासन सरकार की प्राथमिकता
नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग पूरे देश में अपने सरल स्वभाव और स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते हैं। प्रदेश की इस छवि को बरकरार रखने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ प्रशासन प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में प्रदेष में खनन माफिया, षराब माफिया के साथ एक नया पेपर लीक माफिया भी अस्तित्व में आया। इस पेपर लीक माफिया ने एक तरफ प्रदेष में नौकरी के लिए महनत कर रहे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, वहीं दूसरी तरफ पूरे देष में हिमाचल की छवि को खराब किया।
नरेश चौहान ने कहा प्रदेश में भ्रष्टाचार का अड्डा बने कर्मचारी चयन आयोग को निरस्त किया गया है। अब प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग के भ्रष्ट लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई और जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेपर लीक माफिया पर नकेल कसने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए मेहनत कर रहे युवाओं के लिए अब पूरी पारदर्शी व्यवस्था विकसित की जाएगी।

सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन है ध्येय
उन्होंने कहा कि प्रदेष सरकार सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश की उन्नति और जनता के उत्थान के लिए जो भी फैसले जरूरी होंगे, सरकार उन्हें पूरी दृढ़ता से लागू करेगी। मुख्यमंत्री इस विजन के साथ पहले दिन से काम में जुटे हैं।
नरेष चौहान ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेष सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्णय लिया है कि प्रदेष में भविष्य में सरकारी कार्यालयों में उपयोग करने के लिए केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों की चार्जिंग के लिए मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाएं निर्माण करने के निर्देष दे दिए हैं।

दस गारंटियां की जाएंगी पूरी
नरेश चौहान ने कहा कि सरकार चुनावों के दौरान जनता को दी गई दस गारंटियों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि इन गारंटियों के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और समय के साथ सभी को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों और पशुपालकों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए सरकार उनसे दूध खरीदकर उनका भी सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए फैसले लेगी। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है
इस अवसर पर कांग्रेस कोषाध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा, वरिष्ठ प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा, पुनीत मल्ली, विशाल चम्बयाल और विरेंद्र कटोच उपस्थित रहे।