हमीरपुर 19 जनवरी। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक वीरवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में यहां हमीर भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
जिला में विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति तक सभी योजनाओं के शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के साथ-साथ सभी अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार को अपना फीडबैक एवं सुझाव भी दें। इससे सरकार अपनी नीतियों एवं योजनाओं में आवश्यक सुधार कर सकती है।
केंद्रीय मंत्री ने कृषि, बागवानी, उद्योग, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे आम लोगों की आमदनी बढ़ाने और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में गंभीर प्रयास करें। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे जिला की विशेष उपलब्धियों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सक्सेस स्टोरीज को भी जरूर साझा करें। इससे अन्य लोग भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित होंगे तथा विकास के विभिन्न मानकों में जिला हमीरपुर की रैंकिंग में और सुधार होगा। उन्होंने कहा कि जिला में क्रियान्वित किए जा रहे बड़े प्रोजेक्टों की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि इन प्रोजेक्टों को निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सके। उन्होंने अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए टैक्नोलॉजी के प्रयोग पर भी विशेष बल दिया। टीबी उन्मूलन अभियान की समीक्षा करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सभी विभाग कम से कम एक-एक टीबी रोगी की जिम्मेवारी लें और जिला को पूरी तरह टीबी मुक्त बनाने में अपना योगदान दें।
बैठक में लोक निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे, जलशक्ति विभाग, बिजली बोर्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास, उद्योग, कृषि, बागवानी और अन्य विभागों से संबंधित योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारियों ने इनके संबंध में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया तथा कहा कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर समिति के गैर सरकारी सदस्यों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव रखे।
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