Shimla News: पूर्व सरकार का एक और फैसला बदलेगी प्रदेश सरकार, एनटीटी शिक्षक भर्ती नीति में होगा बदलाव

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Shimla News: पूर्व सरकार का एक और फैसला बदलेगी प्रदेश सरकार, एनटीटी शिक्षक भर्ती नीति में होगा बदलाव।पूर्व भाजपा सरकार में एनटीटी (नर्सरी टीचर ट्रेनिंग) शिक्षक भर्ती के लिए तैयार की गई नीति में बदलाव होगा। सुक्खू सरकार इस नीति को बदलेगी।

इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे।

सोमवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार में बनी नीति विचाराधीन है। इसे किस तरह और ज्यादा बेहतर बनाया जाए, इस पर विचार चल रहा है। जल्द ही सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी।

सुक्खू सरकार करोगी नई दिशा में काम

स्कूलों में एनटीटी शिक्षकों के चार हजार पद भरे जाएंगे। इनकी भर्ती प्रक्रिया तीन वर्ष से विचाराधीन है। शिक्षकों के वेतन पर जो खर्च होगा वह केंद्र सरकार वहन करेगी। तीन वर्ष से यह बजट जारी हो रहा है, लेकिन भर्ती न होने के कारण लैप्स हो जाता है।

पूर्व जयराम सरकार ने चुनाव से ठीक पहले भर्ती के लिए नीति बनाई थी, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले आचार संहिता लग गई, जिसके कारण इसे सिरे नहीं चढ़ाया जा सका। अब सुक्खू सरकार नए सिरे से इस दिशा में काम करेगी।

मंत्रिमंडल बैठक में डे बोर्डिंग स्कूलों पर दी जाएगी प्रस्तुति

हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बनने वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग इस पर प्रस्तुति देगा। बताया जाएगा कि इन स्कूलों में क्या-क्या सुविधाएं होंगी, कहां पर ये स्कूल बनेंगे। कितना बजट खर्च होगा। शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी, बच्चों के प्रवेश से लेकर अन्य क्या सुविधाएं होंगी।

शिक्षा विभाग में खाली पदों पर भी होगी चर्चा

शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा अंतिम वर्ष में खोले गए शिक्षण संस्थानों का मामला भी कैबिनेट में रखा जाएगा। गुण व दोष के आधार पर सरकार इस दिशा में निर्णय लेगी, जहां आवश्यकता है वहां पर संस्थान चलाए जाएंगे। शिक्षा विभाग में खाली पदों पर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। करीब 12 हजार पद खाली हैं। जिनको भरने की स्वीकृति मिल गई है उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी।

तबादला नीति पर नरम पड़े सुर

शिक्षक तबादला नीति का विरोध शुरू हो गया है। रविवार को राजकीय प्रवक्ता संघ ने इसका विरोध जताया था। इसके बाद प्रदेश सरकार के सुर भी नरम पड़ गए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि नीति में बदलाव से पहले सभी संगठनों से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह नीति प्रदेश और विभाग के हित में होगी। जहां पर सरप्लस स्टाफ है वहां युक्तीकरण के माध्यम से अन्य जिलों में खाली पदों को भरने के लिए स्टाफ भेजा जाएगा।

By जागरण