पंचायतों में विकास कार्यों की गति के लिए नई कार्य योजना पर काम

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धर्मपुर (मंडी), 4 जनवरी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के लिए नई कार्ययोजना को लेकर काम कर रही है। इसमें विकास कार्यों में आ रही कठिनाइयों के निदान के लिए त्वरित कार्रवाई पर फोकस किया गया है। वे आज (वीरवार) धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र के सिद्धपुर में आयोजित पंचायतीराज सम्मेलन में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के अधीन बहुत से निर्माण कार्य ऐसे हैं जो एफआरए की क्लीयरेंस न होने की वजह से रूके पड़े हैं। एफआरए नोटिफिकेशन की स्पष्टता के लिए अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जा रही है, ताकि एफआरए के मामलों को आगे बढ़ाने के साथ विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जा सके।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने धर्मपुर में जिला स्तरीय ग्रामीण प्रशिक्षण रोजगार संस्थान खोलने की घोषणा की। यह संस्थान युवाओं को स्वरोजगार लगाने की तैयारी में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा धर्मपुर की सभी 58 पंचायतों में लाइब्रेरी खोली जाएंगी। इसके लिए पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार और आवश्यकता अनुरूप नव निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी तय किया जाएगा हर पंचायत में सामुदायिक भवन बनें। पंचायत भवनों के निर्माण कार्य पूरा करने को एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र की 18 पिछडी पंचायतों के लिए 5 खेल मैदान बनाने की घोषणा भी की।
योजनाओं के क्रियान्वयन में अव्वल
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विकास के क्षेत्र मे निरंतरता के साथ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की शत प्रतिशत राशि को व्यय करने में में अव्वल रहा है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन एवं राशि व्यय करने में सभी विभागों एवं पंचायती राज प्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग रहता है। उन्होंने सभी से विकास क्रम को तेज गति से आगे ले जाने में मिलकर काम करने का आह्वान किया।
मंत्री ने कहाकि पिछली भाजपा सरकार में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए काफी बजट आया, लेकिन अफसोस की बात है कि की जमीनी स्तर में यह कार्य हुए नहीं दिखते ।
आपदा से उभर कर मजबूती से बढ़े आगे, नहीं मिला केंद्र सरकार से सहयोग

उन्होंने कहा कि बीते मानसून में प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले कुल्लू तथा मंडी जिले में आपदा से ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी कारण मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा राहत पैकेज जारी करते ही पहले दिन 70 करोड़ रुपये की राशि जिलाधीश मंडी को राहत कार्यों के लिए आवंटित की थी। इस भयंकर आपदा से हिमाचल प्रदेश में 9000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन केन्द्र सरकार से प्रदेश को पर्याप्त मदद नहीं मिली।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीजेपी की पिछली सरकार 75000 करोड़ रुपये का ऋण छोड़ गई थी, वहीं कर्मचारियों को उनके देय भत्तों को देने में भी विफल रही। कर्मचारियों की 11 हजार करोड़ की देनदारियां पीछे छोड़ गई। हमारी सरकार ने शासन संभालते ही 11000 करोड़ रुपये के आर्थिक लाभ कर्मचारियों को दिए। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयास से अब व्यवस्था पटरी पर आ रही । प्रदेश में पर्यटन बढ़ा है। पर्यटकों को हिमाचल में आने का विश्वास हुआ है।
उन्होंने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऊर्जावान और दूरदर्शी विधायक धर्मपुर विस क्षेत्र की जनता के लिए दिनरात काम कर रहे हैं। यह विधायक के प्रयास हैं कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र धर्मपुर में इस बार का पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाने का फैसला लिया है।
मंत्री ने अधिकारियों को मनरेगा के तहत विभिन्न अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करने के लिए मस्टरोल जारी करने को कहा। उन्होंने इस मौके पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याएं भी सुनीं।
विधायक चंद्रशेखर ने मंत्री का स्वागत किया तथा विकास परियोजनाओं की घोषणाओं के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहाकि आपदा में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रमें लोगों को भारी जान माल का नुकसान हुआ है। । मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सहयोग से क्षेत्र में जीवन को पटरी पर लाने में सफल रहे हैं। उन्होंने मंत्री के समक्ष विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न मांगें रखीं तथा उनको पूरा करने का आग्रह किया । उन्होंने पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता प्रभाष राणा की आपदा के दौरान लोगों की मदद करते हुए साहसिक मृत्यु पर उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग रखी।
इस अवसर पर उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चंद, पीओ डीआरडीए गोपी चंद पाठक,जिला पंचायत अधिकारी, वीडीओ डॉ विवेक गुलेरिया ,विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।