उपायुक्त ने की राजस्व मामलों की समीक्षा, त्वरित निपटारे के दिए निर्देश

Spread the Message

Read Time:4 Minute, 39 Second

· स्वामित्व योजना के तहत जिला के 2359 आबादी देह गांवों का सर्वेक्षण पूरा- अपूर्व देवगन

मंडी, 22 नवंबर। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने राजस्व अधिकारियों को लंबित राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे में देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे मामले जिनका समाधान आपके स्तर पर हो सकता है, उनका त्वरित निपटारा करें।

उन्होंने कहा कि राजस्व के कार्य आम जनता के हितों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अधिकारी राजस्व मामलों को बिना किसी कारण लटकाएं नहीं, अपितु इन्हें निपटाने के लिए पूरी जिम्मेदारी व गंभीरतापूर्वक कार्य करें।

उपायुक्त ने इस दौरान तहसील और उप-तहसील स्तर पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों द्वारा अतिक्रमण, निशानदेही, तकसीम हुक्मी और खानगी, वारंट निष्पादन, इंतकाल (म्यूटेशन) तथा जमाबंदी के मामलों के निपटारे की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। जिन अधिकारियों की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई गई उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए आने वाली समीक्षा बैठक तक इन मामलों में सुधार करने के निर्देश दिए और जिन राजस्व अधिकारियों ने राजस्व मामलों को निपटाने में उत्कृष्ट कार्य किया है, उनकी पीठ भी थपथपाई।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की पहल पर इसके लिए हर महीने के आखिरी दो दिन राजस्व अदालतें लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी रणनीति बनाकर राजस्व मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें। छह महीने से अधिक लंबित मामलों को निपटाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों को अधीनस्थ तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए।

उपायुक्त ने कहा कि जिन पटवार भवनों के निर्माण तथा मुरम्मत के लिए धनराशि जारी की गई है, उनका शीघ्र निर्माण करके इससे संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र अविलंब भेजें। स्वामित्व योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि योजना के तहत जिला के 2,506 आबादी देह गांवों में से 2,359 गांव का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को किसानों के लैंड रिकॉर्ड का मामला 10 दिन में निपटाने के निर्देश भी दिए।

आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि गत बरसात में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए घरों के निर्माण के लिए विशेष राहत पैकेज के तहत 720 प्रभावित परिवारों को दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन पर प्राप्त मामलों की समीक्षा भी की और यहां प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने को कहा।

बैठक का संचालन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. मदन कुमार ने किया।

बैठक में जिला राजस्व अधिकारी हरीश कुमार, जिला के सभी उपमंडलाधिकारी (ना.), तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।