भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 2003 के एक प्रावधान की जांच कर रहा है, जिसके तहत विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को अनिवासी भारतीय (NRI) का दर्जा दिया जाता है। यह प्रावधान मूल रूप से विदेशी छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया था, ताकि वे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का उल्लंघन किए बिना काम कर सकें।
हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस नियम का दुरुपयोग कुछ अमीर परिवारों द्वारा किया जा रहा है, जो इस प्रावधान का सहारा लेकर बड़ी मात्रा में धन विदेश भेज रहे हैं। जहां निवासी भारतीय प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम $2,50,000 तक की राशि विदेश भेज सकते हैं, वहीं एनआरआई अपनी वर्तमान आय और पूंजीगत धनराशि को $1 मिलियन प्रति वर्ष तक स्थानांतरित कर सकते हैं।
आरबीआई इस नियम में संशोधन पर विचार कर रहा है ताकि वास्तविक दीर्घकालिक छात्रों और अन्य मामलों के बीच अंतर किया जा सके और संभावित वित्तीय दुरुपयोग को रोका जा सके।
अस्वीकरण:
यह लेख इकोनॉमिक टाइम्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए वित्तीय विशेषज्ञों या आरबीआई की आधिकारिक संचार सामग्री से परामर्श करें।
