प्रदेश सरकार ने बाल संरक्षण इकाइयों, वृद्धाश्रमों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और विशेष गृह मेें रहने वालों को 500 रुपये फेस्टिव ग्रांट प्रदान करने का निर्णय लिया

Spread the Message

Read Time:2 Minute, 54 Second

समाज में निर्धन व वंचितों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान कर उनका विकास सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 दिसम्बर, 2022 को शपथ ग्रहण करने के उपरांत इस सम्बन्ध में वर्तमान प्रदेश सरकार की परिकल्पना को स्पष्ट किया था। उन्होंने शिमला में टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम का दौरा कर सुविधाओं से वंचित विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने की घोषणा की थी।
प्रदेश सरकार ने जन कल्याण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए मजबूत इरादों के साथ अनेक महत्वकांक्षी व सार्थक प्रयास आरम्भ किए हैं, ताकि समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव एम.सुधा देवी ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत संचालित की जा रही बाल संरक्षण इकाइयों, वृद्धाश्रमों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन इत्यादि और विशेष गृह में लोहड़ी व मकर सक्रांति (माघी) तथा होली उत्सवों को मनाने की अधिसूचना जारी की है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उक्त संस्थानों में रहने वालों को लोहड़ी व होली त्यौहार के दौरान 500 रुपये ग्रांट प्रति आवासी प्रदान करने का निर्णय लिया है। इन संस्थानों में लोहड़ी व होली पर्व के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं आदर्श बाल गृह और वृद्धाश्रम, नारी सेवा सदन, मशोबरा और विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान ढली, शिमला के दौरे के दौरान ऐसे संस्थानों में रहने वालों को फेस्टिव एलाउंस प्रदान करने की घोषणा की थी। प्रदेश सरकार ने इस घोषणा को एक दिन के भीतर ही कार्यान्वित कर जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व संकल्प को साकार किया है।