राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रिंचेन ल्हामो ने की 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा, बोलीं…जरूरतमंद तक पहुंचाएं योजनाएं

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धर्मशाला, 8 फरवरी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रिंचेन ल्हामो ने अल्पसंख्यकों के कल्याण को समर्पित प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम की कांगड़ा जिले में कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बुधवार को धर्मशाला में जिला के आला अधिकारियों के साथ बैठक की।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए चलाई योजनाओं को सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए जिले में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने को कहा । उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के लोग अनेक बार योजनाओं की जानकारी के अभाव में उनके लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में व्यापक जागरूकता अभियान की बहुत जरूरत है ताकि लाभार्थियों को योजनाओं की पूरी जानकारी रहे और पात्र लोग उनका लाभ ले सकें। उन्हें शिक्षा छात्रवृति, आवास, कौशल दक्षता और स्वरोजगार ऋण जैसी तमाम योजनाओं की जानकारी रहे। उन्होंने जन जागरूकता के लिए विशेष कैंप लगाने के साथ साथ सोशल मीडिया समेत प्रचार प्रसार के सभी माध्यमों का उपयोग करने को कहा।
रिंचेन ल्हामो ने विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों से भी अपने समुदाय के लोगों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग का आग्रह किया।
उन्होंने जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र लाभार्थियों का ब्योरा एकत्रित करने और रिपोर्ट उनसे साझा करने के निर्देश दिए।
रिंचेन ल्हामो ने कहा कि हम खुशकिस्मत जो हमारा जन्म भारत में हुआ है। यहां हर रिलीजन के विचारों का आदर है। हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना है, इसी में देश की तरक्की है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों व प्रशासन में निरंतर संवाद की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि दोतरफा संवाद में समस्याओं के समाधान निहित हैं। ऐसे वार्तालाप होते रहने चाहिए। उन्होंने प्रशासन को नियमित अंतराल पर बैठकें कर अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों को उनमें बुलाने और मिल बैठ कर कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा और समस्याओं के समाधान पर बातचीत करने की व्यवस्था बनाने को कहा।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य ने कहा कि भारत सरकार की प्राथमिकता है कि उन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में, जहां अभी अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हुआ है, वहां इनका गठन हो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने ऐसे सभी राज्यों को आयोग के गठन को लेकर पत्र भी लिखा है। उन्होंने हिमाचल में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को लेकर राष्ट्रीय आयोग की ओर से फिर से सरकार को लिखने का आश्वासन दिया।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रोहित राठौर ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य का आभार जताते हुए उनके सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन 15 सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रतिबद्ध है और इसके तहत अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए पूरी तत्परता से सभी कदम उठाए जा रहे हैं।
जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरयाल ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने 15 सूत्री कार्यक्रम में अपने विभागों से जुड़ी योजनाओं और कार्यों का ब्योरा दिया।
बैठक में उपस्थित अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने अपने समुदायों की विभिन्न मांगे और समस्याएं भी रखीं।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ. खुशाल शर्मा समेत जिला के विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।