15 मार्च तक पूर्ण करें फारेस्ट क्लीयरेंस की सभी लंबित औपचारिकताएं-आर.के. गौतम

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नाहन, 4 मार्च। उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने जिला के सभी अधिकारियों को 15 मार्च से पूर्व समस्त विकासात्मक परियोजनाओं की फारेस्ट क्लीयरेंस सम्बन्धी लंबित औपचारिकताएं पूर्ण करने के निदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फारेस्ट क्लीयरेंस में अनावश्यक देरी के कारण विकास कार्यों के कार्यान्वयन में बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर के अलावा प्रदेश स्तर पर भी विभिन्न विकास परियोजनाओं के फारेस्ट क्लीयरेंस सम्बन्धी मामलों की लगातार उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है।
उपायुक्त शनिवार को नाहन में वन विभाग के साथ लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
आर.के. गौतम ने वन विभाग को निर्देश दिए कि फारेस्ट क्लीयरेंस के मामलों में यूजर एजेंसी (सम्बन्धित विभाग) को सारी औपचारिकताएं एक साथ ही सूचित कर दें ताकि सड़क, पुल, स्वास्थ्य व दूसरे जरूरी और महत्वपूर्ण विकासात्मक परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने वन विभाग को जिला स्तर पर फारेस्ट क्लीयरेंस प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करने के लिए भी कहा ताकि सभी विभागों को फारेस्ट क्लीयरेंस प्रक्रिया की उचित जानकारी मिल सके।
उपायुक्त ने रेणुका में गिरि नदी पर स्वीकृत पुल के निर्माण के लिए फारेस्ट क्लीयरेंस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। रेणुका डैम में बन रहे पुल का निर्माण कार्य रूका हुआ है और इसे पुनः शुरू करने के लिए फारेस्ट क्लीयरेंस सम्बन्धी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
उपायुक्त ने फारेस्ट क्लीयरेंस के समय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की अनिवार्यता के अनुरूप रिवर बैंक के आसपास पौधरोपण के लिए स्थान चिन्हित करने के लिए कहा ताकि यहां पर पौधरोपण की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि रिवर बैंक में पौधे लगाने से जहां भूमि कटाव रूकेगा वहीं पर पर्यावरण को लाभ मिलेगा। उन्होंने एफ.आर.ए. तथा एफ.सी.ए. के तहत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए वेस्ट लैंड, जंगल झाड़ी, गैर मुमकिन नदी आदि में पौधरोपण के लिए भूमि का चयन करने के लिए भी वन और राजस्व अधिकारियों आदेश दिये।
उपायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मैडिकल कॉलेज नाहन, सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नाहन, राजीव गांधी डे बोर्डिग स्कूलों, ददाहू बस स्टैंड, के साथ विभिन्न सड़कों, स्वास्थ्य संस्थानों के फारेस्ट क्लीयरेंस मामलों में विस्तार से चर्चा की।
जिला राजस्व अधिकारी चेतन चौहान, मैडिकल कॉलेज नाहन के प्रधानाचार्य डा. श्याम कौशिक, अरण्यपाल वन नाहन सरिता, उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा गुरजीवन कुमार शर्मा, उप निदेशक उच्च शिक्षा कर्म चंद, लोक निर्माण, जल शक्ति तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।