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हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राज्य के 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने के लिए लंबे समय के बाद आज अंतिम एसओपी को मंजूरी दे दी।
ये मंजूरी प्रदेश मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई है। फैसले के मुताबिक प्रदेश में मई माह से कर्मचारियों का एनपीएस की जगह जीपीएफ कटना शुरू हो जायेगा।
लेक्चरर (स्कूल न्यू) के 530 पद भरने का निर्णय
मंत्रिमंडल की बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विषयों के लेक्चरर (स्कूल न्यू) के 530 पद भरने का निर्णय भी लिया गया है। आम जनता की सुविधा के लिए एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की। एटिक को अब मंजिल के रूप में माना जायेगा।
old pension latest update: मंत्रिमंडल ने निर्धारित वेतन पर भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली के नियम-4 एवं नियम 15-ए के अन्तर्गत उपयुक्त संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। सरकार द्वारा अनुबंध सेवा की अवधि एवं वेतन (एमोल्यूमेन्टस) को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
पुलिस उपाधीक्षक के दो पदों को नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के दो पदों को नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल के समक्ष राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर प्रस्तुति भी दी गई।
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