हि प्र डॉक्टर संघ ने सेवानिवृत हुए चिकित्सकों की पेंशन से एनपीए को हटाए जाने पर रोष प्रकट

Spread the Message

Read Time:3 Minute, 51 Second

हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ की बैठक डॉ राजेश राणा अध्यक्ष एच एम ओ ए, की अध्यक्षता में शिमला में 6 नवंबर आयोजित की गई। इस बैठक में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी, जिला से आए हुए संघ के पदाधिकारी और और रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। संघ ने सेवानिवृत हुए चिकित्सकों की पेंशन से एनपीए को हटाए जाने पर रोष प्रकट किया, वही मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन के बाद अनुबंध पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को एनपीए नहीं दिया जाना चिंतनीय विषय है। संघ ने मांग उठाई है कि चिकित्सकों को एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम पुनः लागू की जाए अथवा केंद्र सरकार के तर्ज पर डायनेमिक करियर प्रोग्रेशन स्कीम को लागू किया जाए जिस देश के विभिन्न राज्यों में प्रदान किया जा रहा हैं। संघ ने स्वास्थ्य निदेशक की सीनियरिटी के आधार पर नियुक्ति करने की मांग करता है। स्वास्थ्य निदेशक चिकित्सक वर्ग का सर्वोपरि पद है और स्वास्थ्य निदेशक का मिशन डायरेक्टर के अधीनस्थ कार्य करना चिकित्सा वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। संघ ने हमेशा ही चिकित्सकों के सेवा विस्तार का विरोध किया है क्योंकि सेवा विस्तार से किसी के पदौनीति के अधिकार से वंचित रखना न्याय संगत भी नहीं है। संघ ने यह भी मांग उठाई है की एड्स कंट्रोल सोसायटी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर की योग्यता एमबीबीएस होनी चाहिए अतः इस पद का कार्यभार पुनः स्वास्थ्य निदेशक को जाए। प्रदेश में विभिन्न विभागों में 30 सितंबर को अनुबंध पर कर्मचारी और अधिकारी रेगुलर कर दिए हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग में अभी तक चिकित्सकों को रेगुलर नहीं किया गया है ऐसा करना स्वास्थ्य विभाग धीमी गति को प्रदर्शित करता है। वर्षों से रिक्त चल रहे खंड चिकित्सा अधिकारियों के पदों को डीपीसी के माध्यम से भरने में स्वास्थ्य विभाग असमर्थ रहा है और उनकी सेवाओं का लाभ जनता को उपलब्ध नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य विभाग वर्षों से चिकित्सकों की सीनियारिटी लिस्ट बनाने में असफल रहा है अतः संघ ने मांग उठाई है की कि चिकित्सकों की सिक्योरिटी लिस्ट उच्चतम और उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार डेट ऑफ जॉइनिंग से बनाई जाए। प्रदेश में चिकित्सकों के संकड़ों पद रिक्त चल रहे हैं उन्हें शीघ्र भरा जाए ताकि प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा में उपलब्ध हों। अपनी मांगों को लेकर संघ माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखेगा।