अल्पसंख्यक कल्याणार्थ 15-सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक आयाजित

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नाहन 21 दिसम्बर। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण एवं उत्थान के लिये सरकार द्वारा अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह बात उपायुक्त आर.के. गौतम ने आज उनके कार्यालय सभागार में अल्पसंख्यक कल्यार्थ 15-सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी 53025 है जो कुल आगादी का 10.01 फीसदी है।
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये संचालित योजनाओं पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि एक निश्चित संख्या में अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले गांवों में एकीकृत बाल विकास योजना सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जा रही है ताकि अल्पसंख्यक समुदायों को समुचित लाभ मिल सके। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना व अन्य योजनाओं के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे विद्यालय एक निश्चित संख्या में अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले गांव अथवा क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं। गुज्जर समुदाय के विद्यार्थियों के लिए चलाए जा रहे विद्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति लगाने के लिये आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान तथा उपनिदेशक प्रारंभिक व उच्च शिक्षा को समय-समय पर इन विद्यालयों के निरीक्षण करने के आदेश दिए गए। उन प्राथमिक व उच्च स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती और तैनाती के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जो इस भाषा वर्ग से संबंधित कम से कम एक चैथाई जनसंख्या की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण को महत्वपूर्ण तथा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा ताकि शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंच सके।
उपायुक्त ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने अवगत कराया कि जिला में कुल 1186 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों में से 123 द्वारा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने संबंधी जानकारी दी गई थी। विद्यार्थियों के कम आवेदन आने पर उपायुक्त ने कहा कि इस बारे विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए और जागरूकता उत्पन्न की जाए। उपायुक्त ने कहा कि मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसर को सुदृढ़ बनाया जाएगा तथा इसकी गतिविधियों को सरकारी अनुदान से विस्तार किया जाएगा ताकि यह अपने कार्यकलापों को अधिक प्रभावी ढंग से सुदृढ़ व व्यापक कर सके। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्यों का कतिपय प्रतिशत पात्र अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस योजना का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन रखा गया है और सिरमौर जिला में नगर पालिका परिषद द्वारा यह योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।
आरके गौतम ने कहा कि सभी नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कतिपय संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे और उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में कुछ मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन इसी आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा के अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अधिगृहित ऋण सहायता का प्रावधान है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को सुदृढ़ बनाना तथा स्वरोजगार के लिए ऋण हेतु बैंक की निश्चित प्रतिशतता सुनिश्चित करना इसका कार्य है। उन्होंने कहा कि 2022-23 में अल्पसंख्यक समुदाय के 60 लाभार्थियों को 2 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि ऋण प्रदान किया गया। अभी तक जिला में कुल 1387 लाभार्थियों को लगभग ₹35 करोड़ रुपए की राशि सरल ऋण रूप में उपलब्ध करवाई जा चुकी है।
बैठक की कार्यवाही का संचालन जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने किया।
जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल व संबद्ध विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।