हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कोरोना पाबंदियों पर हो सकता है फैसला

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कोरोना पाबंदियों पर हो सकता है फैसला।मंत्रिमंडल की बैठक 4 अप्रैल को शिमला में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में कोरोना बन्दिशों पर चर्चा और फैसले की उम्मीद है।

इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलग से प्रस्तुति दी जाएगी। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस कारण एक्टिव मामलों की संख्या बढक़र 1,200 के पार पहुंच गई है। इसे देखते हुए सरकार आगामी समय में प्रदेश में फेस मास्क अनिवार्य कर सकती है। इसी तरह शिक्षण संस्थानों, सरकारी एवं निजी संस्थानों को लेकर अलग से एडवाइजरी जारी की जा सकती है।

बैठक में विधानसभा में लाए जाने वाले संशोधन विधेयकों को भी मंजूरी प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों को एक्सटेंशन से जुड़े विषय पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। प्रदेश सरकार ने पहली अप्रैल से पुरानी पेंशन की बहाली कर दी है। ऐसे में वित्त विभाग इससे संबंधित एस.ओ.पी. को अंतिम रूप दे रहा है। यह विषय भी बैठक में चर्चा के लिए आ सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से बजट में की गई घोषणाओं पर भी अमल शुरू हो सकता है।

परियोजनाओं में तेजी के निर्देश

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन (एचपीपीटीसीएल) की ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। शिमला में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉरपोरेशन अपनी टेंडर प्रक्रिया की अवधि को कम कर निर्माण कार्य में तेजी लाये ताकि राज्य को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्व में बढ़ोतरी के लिए एक तकनीकी कमेटी का गठन किया जाएगा, जो एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री ने 6 किलोमीटर शोंगटोंग-बास्पा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य को अगले डेढ़ साल तक पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि यह 450 मेगावाट विद्युत निकासी के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क तथा लमलैहड़ी और पेखुबेला में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उचित ट्रांसमिशन की व्यवस्था की जाए।

लैवेंडर की खेती के लिए योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अरोमा मिशन पर कार्य करेगी। अरोमा मिशन लैवेंडर की खेती की एक पहल है और यह जम्मू-कश्मीर में किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। हिमाचल प्रदेश में जिला चम्बा सहित कई क्षेत्रों की जलवायु परिस्थितियां जम्मू-कश्मीर के समान होने के कारण प्रदेश सरकार राज्य के कई क्षेत्रों में लैवेंडर की खेती को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने की योजना तैयार कर रही है। सरकार की इस पहल से राज्य के किसानों को आय का एक नया लाभदायक स्रोत प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ अरोमा मिशन के बारे में दूरभाष पर विस्तार से बातचीत की। जनवरी माह में नयी दिल्ली में भी मुख्यमंत्री ने डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ इस विषय पर चर्चा की थी। केंद्रीय मंत्री ने इस परियोजना के लिए प्रदेश के किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

By दैनिक ट्रिब्यून