उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक का आयोजन

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शिमला, 29 अगस्त –
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
उपायुक्त ने बताया कि मार्च, 2023 से अब तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 604 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को लगभग 56 करोड़ रुपए की आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई है। उपायुक्त ने जिला की सभी 604 उचित मूल्य की दुकानों पर सभी आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध हो सके।

2230 निरीक्षण कर वसूली 59 हजार रुपए की राशि
उन्होंने कहा कि मार्च, 2023 से अब तक जिला में उचित मूल्य की दुकानों एवं आटा मिलों के 2230 निरीक्षण किए गए है जिसके अंतर्गत विभागीय कार्यवाही करते हुए लगभग 59 हजार रुपए की राशि सरकारी कोष में जमा की गई है। उपायुक्त ने जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पूर्ण चंद ठाकुर को शिमला जिला के सभी स्थानों पर सब्जियों की दुकानों का औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए ताकि नागरिकों से अधिक वसूली न हो।
उपायुक्त ने जिला में एलपीजी, डीजल, पेट्रोल एवं मिट्टी के तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एलपीजी के अभाव का सामना न करना पड़े।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला के 34 हजार लोग लाभान्वित
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 26 हजार तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 8 हजार लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने के भी निर्देश दिए ताकि जिला के लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।
उन्होंने जिला में 9 नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का अनुमोदन प्रदान किया। उन्होंने बताया कि आज जिला के अलग-अलग क्षेत्रों में 18 नई उचित मूल्य की दुकान खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इस संदर्भ में आगामी कार्यवाही अमल में जाएगी तथा व्यवहार्य एवं सारी औपचारिकताएं पूर्ण होने की स्थिति में इन दुकानों को भी खोला जाएगा।

उपायुक्त ने डोडरा क्वार क्षेत्र में आधार पंजीकरण केंद्र स्थापित करने के भी निर्देश दिए ताकि दूरदराज के क्षेत्र में लोगों को उसकी सुविधा उपलब्ध हो सके।
बैठक में महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी, अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।