हो जाये तयार, वार्ता के बाद गारंटी पूरी न करने के कारण चिकित्सक चले सामहूईक अवकाश पे

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हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की बैठक संघ के अध्यक्ष डॉ राजेश राणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संघ को काले बिल्ले लगाते हुए 45 दिन हो चुके हैं और पेन डाउन का 12वां दिन है।
संघ की वार्ता 26 फरवरी को माननीय स्वास्थ मंत्री महोदय से विधानसभा में हुए थी उस समय स्वास्थ्य निदेशक ने खुद को संघ का सदस्य मानने से इंकार कर दिया था। इस संदर्भ में संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति ने उनकी सदस्यता को सर्वसम्मति से रद्द कर दिया है। संघ ने सावस्थ्य निदेशक को संघ के संरक्षक के पद से भी सर्वसम्मति से हटा दिया है। संघ को यह मान्य नहीं की स्वास्थ्य निदेशक किसी अन्य निर्देश के अधीनस्थ कार्य करे साथ ही स्वास्थ्य निदेशक की नयुक्ति भी स्थाई तौर पर योग्यता एवं वतीष्ठता के आदर पर हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता के बाद संघ के सदस्य मिनट्स ऑफ़ मीटिंग का इंतजार किया। एक सप्ताह बीत जाने के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग स्वास्थ्य निदेशक के द्वारा एक पेज पर रात को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए। उस पत्र पर ना तो कोई प्रेषण संख्या, ना ही कोई विभागीय मोहर अंकित थी। बात में संघ को वही पेज ईमेल कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वार्ता के समय जिन मांगों के संदर्भ में हामी भरी थी तो उसमें से अधिकांश मांगे मिनट्स ऑफ़ मीटिंग से गायब थी और कई मांगों को अलग तरह से अंकित किया था जैसा की बैठक में तय नहीं हुआ था।
मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि चिकित्सकों की पदोन्नति के लिए ए सी आर को ऑनलाइन माध्यम से शीघ्र प्राप्त करके पदोन्नति की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाय। संघ की जो वार्ता मान्य मुख्यमंत्री महोदय से 3 जून 2023 को हुई थी उसमें भी चिकित्सकों की पदोन्नति की मांग रखी गई थी इस वार्ता को 9 महीने बीत जाने के बाद भी विभाग चिकित्सकों की पदोन्नति करने में असमर्थ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 13 फरवरी की वार्ता को 18 दिन बीत जाने के बाद भी विभाग चिकित्सकों की भर्ती के लिए कोई भी कदम अभी तक नहीं उठाए हैं।
आज संघ की वार्ता माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी हुई। संघ ने हमेशा ही सेवा विस्तार को समाप्त करने की मांग उठाई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 13 फरवरी को आश्वासन दिया था कि भविष्य में चिकित्सकों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। लेकिन संघ के साथ जो मिनट्स ऑफ़ मीटिंग सांझा किए गए उनमें सेवा विस्तार को जार रखा है। अन्य मुख्यमंत्री महोदय ने संघ संघ को आश्वासन दिया था कि अन्य विभागों से स्वास्थ्य विभाग में करी हुई नियुक्तियों को शीघ्र हटाया जाएगा, लेकिन मिनिट्स आफ मीटिंग में यह लिख दिया गया कि इसे भविष्य में नहीं हटाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेडिकल कॉलेज में भी वरिष्ठ स्वास्थ्य अधीक्षक की शक्तियों को लौटाने को कहा था लेकिन इस बात का कोई भी ब्योरा मिनट्स ऑफ़ मीटिंग में नहीं है। संघ ने चिकित्सकों की पीजी पॉलिसी में संशोधन करने की मांग रखी थी जिसका मिनट ऑफ मीटिंग में कोई भी उल्लेख नहीं है। 24x 7 संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों की साविकृति के बारे में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। आज प्रदेश में युवा चिकित्सा अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर है और उन्हें सेवा का मौका नहीं दिया जा रहा है और प्रदेश की जनता को भी बेहतरीन स्वास्थ सेवाओं से वंचित रखा है। खाली पड़े हुए स्वास्थ्य संस्थानों को भरने के लिए भी विभाग ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। चिकित्सकों की मूलभूत मांग न पी ए का भी मिनट्स ऑफ़ मीटिंग में कोई उल्लेख नहीं है।
चिकित्सकों की पदोन्नति के बहुत ही कम स्वीकृत पद है इस संदर्भ केंद्र सरकार की तर्ज पर दी जाने वाली डायनेमिक करियर प्रोग्रेशन स्कीम के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कमेटी गठित करने के बात कही थी उसका भी मिनट्स और मीटिंग में कोई उल्लेख नहीं है।
मांगों के संदर्भ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से संघ की पुनः वार्ता 2 मार्च 2024 को हुई। संघ ने यह भी कहा की मांगों को निपटारा करने के लिए विभिन्न कमेटी या बना दी जाती है डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी डेढ़ साल से कोई भी खंड चिकित्सा अधिकारी की प्रमोशन करने में असमर्थ रही है जबकि उनके 50% से अधिक पद रिक्त चल रहे है, लगभग डेढ़ साल से खाली चल रहे स्वास्थ्य संस्थानों को भरने में विभाग असमर्थ रहा है, सीनियारिटी लिस्ट बनाने के लिए गठित की गई कमेटी ने आज तक कोई भी मीटिंग नहीं की और 2016 से अब तक चिकित्सकों की सेनियरिटी लिस्ट नही बन पा रही है जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने डेट ऑफ जॉइनिंग से कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को सिलेक्ट करते हुए बनाने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं, पीजी पॉलिसी की कमेटी ने पॉलिसी में संशोधन करने के लिए कोई भी बैठक नहीं की है। पूरे प्रदेश में अनुबंध में कार्यरत चिकित्सकों को ग्रेड पे का 150% मानदेय अब तक प्राप्त नहीं हुआ है जिसे उनके साथ नियुक्त चिकित्सकों को और प्रदेश के विभिन्न विभागों के अनुबंध पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदान किया जा चुका है। संघ ने यही पक्ष रखा की संघ की मांगे बहुत ही साधारण है जो चिकत्सकों को पहले से मिलता आ रहा है और केंद्र सरकार तथा अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल के चिकित्सकों को प्रदान किया जाए। संघ जन हित में समर्पित है और प्रदेश की जनता का और मीडिया का उनकी मांगों को उठाने के किए धन्यवाद करता है।

यह जानकारी डॉक्टर विकास ठाकुर महासचिव हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ ने साँझा की।