विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में जिला कल्याण समिति की बैठक आयोजित

सामाजिक सुरक्षा, जनकल्याण व संतुलित विकास के प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जिला चंबा में खर्च किए गए  86 करोड़ 54 लाख 43 हजार 100 रूपए – कुलदीप सिंह पठानिया,

सामाजिक सुरक्षा, जन कल्याण व संतुलित विकास हिमाचल प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है तथा प्रदेश सरकार इस दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। यह बात विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जिला मुख्यालय चंबा में जिला कल्याण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यको तथा दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की है जिसका लाभ जिला चंबा के विभिन्न क्षेत्र वासियों को मिल रहा है।

कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत  सरकार द्वारा जिला चंबा में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान  86 करोड़ 54 लाख 43 हजार 100 रुपए खर्च किए गए हैं तथा इससे विभिन्न वर्गों के 53616 पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 84 करोड़ 31 लाख 40 हजार 700 सौ रुपए खर्च किए गए हैं तथा इससे 52885 व्यक्तियों को पेंशन योजना का लाभ दिया गया है। गृह अनुदान योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 24 लाख 50 हजार खर्च किए गए हैं तथा इससे 83 व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए आर्थिक मदद मुहैया करवाई गई है।  अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत 7 लाख रुपए खर्च कर 15 व्यक्तियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है। कंप्यूटर एप्लीकेशन योजना के तहत 8 लाख 21 हजार 900 रूपए खर्च कर 234 पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है। विकलांग छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के तहत 20 लाख 50 हजार 500 रूपए खर्च किए गए हैं तथा इससे 148  दिव्यांग विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिला है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण योजना के तहत 16 लाख 25 हजार रूपए पर खर्च किए गए हैं तथा  9 व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 39 लाख 40 हजार  रुपए खर्च किए गए हैं तथा इससे 197 पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिला है।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जिला चंबा में जिन 1245  महिलाओं ने लोकसभा चुनावों से पूर्व 14 से 16 मार्च 2024 तक आवेदन किया था उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा 1500 प्रतिमाह को दर से 45 सौ रुपए त्रैमासिक किस्त के रूप में दिए जा चुके हैं जिस पर 56 लाख 25 हजार रुपए की राशि खर्च की गई है।

आयोजित बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत  पेंशनरों की विभिन्न श्रेणियां के 54806  पेंशनरों के मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई जिन पर 46 करोड़ 67 लाख 78 हजार 150 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस में  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन  से संबंधित 14473 पेंशनरों के लिए 12 करोड़ 81 लाख रूपए, वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित 22944 पेंशनरों के लिए 18 करोड़ 69 लाख 71 हजार 100 रूपए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन से संबंधित 2987 पेंशनरों के लिए 2 करोड़ 72 लाख 14 हजार 500 रुपए, विधवा पेंशन से संबंधित 8864 पेंशनरों के लिए 7 करोड़ 98 लाख 42 हजार 150 रुपए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग राहत पेंशन से संबंधित 215 पेंशनरों के लिए 17 लाख 91 हजार 900 रूपए, विकलांग राहत भत्ता से संबंधित 5132 पेंशनरों के लिए 4 करोड़ 19 लाख 47 हजार 500 रूपए, कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता से संबंधित 189 पेंशनरों के लिए 9 लाख 5 हजार 100 रुपए तथा ट्रांसजेंडर से संबंधित दो पेंशनरों के लिये 6 हजार रुपए की स्वीकृतियां प्रदान की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियां के 1920 नए मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित 1291, राष्ट्रीय विधवा पेंशन से संबंधित 57 विधवा पेंशन से संबंधित 192 तथा अपंग पेंशन से संबंधित 178 मामले हैं।

बैठक में चंबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज नैयर, भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डाक्टर जनक राज, यशवंत खन्ना पूर्व कांग्रेस उम्मीदवार चुराह, कमल ठाकुर कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस जिला कमेटी, ललित ठाकुर सदस्य निदेशक मंडल सहकारी बैंक, नगर परिषद चंबा की अध्यक्षा नीलम नैयर,

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता डी एस पठानिया, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियन्ता राजेश मोंगरा, एचपीएस ईबीएल के  अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ बिपिन ठाकुर, जिला आयुष अधिकारी डॉ सुरेन्द्र कुमार, जिला विकास अधिकारी ओ पी ठाकुर, उधोग विभाग के महाप्रबंधक चंद्र भूषण,सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी तथा विभिन्न गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित थे।