सफाई कर्मचारियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए करें कार्य – अंजना पंवार

उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के पदों में इजाफा किया जाए ताकि सफाई कार्यों को और प्रभावी ढंग से किया जाए। सफाई कर्मियों के रिहायशी क्षेत्रों में सामुदायिक भवन बनाए जाए। जहां पर सामुदायिक भवन है वहां पर एक कमरे में पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। सफाई कर्मी के सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले पेंशन केस के सारे दस्तावेज तैयार किए जाए। उन्होंने कहा कोई भी सफाई कर्मी जब सेवानिवृत होगा तो विभाग के कार्यालय से उसे पूरे सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। इसके लिए एक छोटा कार्यक्रम कार्यालय में आयोजित होगा। सफाई कर्मियों की ग्रुप इंश्योरेंस होना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैंक प्रबंधन को निर्देश दिए गए कि सीएसआर के फंड का इस्तेमाल सफाई कर्मियों की बस्तियों में खर्च करें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए सफाई कर्मियों हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करें।
उन्होंने कहा कि “मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013” के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही इस अधिनियम के तहत नालियों, सीवर टैंकों, सेप्टिक टैंकों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मैन्युअल रूप से साफ करने के लिये लोगों को रोजगार देना या उन्हें इससे जोड़ना एक दंडनीय  अपराध है। इस अधिनियम में राज्य सरकारों और नगरपालिका निकायों को हाथ से मैला ढोने वाले लोगों की पहचान कर परिवार सहित उनके पुनर्वास का प्रबंध करने की बात कही गई है। इस अधिनियम के तहत मैनुअल स्कैवेंजर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने, ऋण देने और आवास प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि बैठक में जो भी निर्देश दिए गए है कि इसके बारे में संबंधित विभाग कारवाई रिपोर्ट तुरंत भेजे।

इस दौरान उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला में सफाई व्यवस्था को लेकर बेहतरीन तरीके से कार्य किया जा रहा है। सफाई कर्मियों के लिए हर संभव सहायता मुहैया करवाई जा रही है। सफाई कर्मियों को मुख्य धारा से जोड़ने वाली योजनाओं का क्रियान्वन हो रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक में जो भी निर्देश दिए गए है, उनका सख्ती से पालन किया जाएगा।

इस बैठक में उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार गांधी, एडीएम (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, निदेशक (एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम सशक्तिकरण विभाग) जितेंद्र सांजटा, आयुक्त नगर निगम शिमला भूपेंद्र अत्री तथा जिला शिमला, सोलन, किन्नौर और सिरमौर के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हर महीने 1 से 7 तारीख तक देना होगा वेतन
बैठक में फैसला लिया गया है कि सफाई कर्मियों को हर महीने की 01 से 07 तारीख के बीच में मासिक वेतन देना सुनिश्चित करना होगा। अगर कर्मी आउटसोर्स है तो एजेंसी के माध्यम से भी उन्हें उक्त निर्धारित तिथियों के बीच में वेतन की अदायगी की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की रहेगी।