मंडी जिले में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत करीब 25 करोड़ रुपये खर्च- अरिंदम चौधरी

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मंडी, 28 सितंबर। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि मंडी जिले में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत अब तक करीब 25 करोड़ रुपये खर्च किए गए है। वह बुधवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन की जिला स्तरीय सतर्कता समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले एवं सदस्य सचिव लक्ष्मण सिंह कनेट ने बैठक में उपस्थित तमाम विभागों के अधिकारियों के समक्ष एजेंडा रखा तथा मदवार सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने बताया कि मंडी जिले में 27 एल.पी.जी. एजेंसियों के जरिए 3.36 लाख से अधिक गैस कनेक्शन धारकों को एल.पी.जी की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत अब तक करीब 63,663 गैस कनेक्शन निशुल्क वितरित किए गए है। इस स्कीम के अंतर्गत 49379 उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की एक अतिरिक्त रिफिल तथा 18853 उपभोक्ताओं को दूसरी अतिरिक्त रीफिल सुविधा निशुल्क प्रदान की जा रही है।

अरिंदम चौधरी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत निःशुल्क एल.पी.जी. सिलेंडर रिफिल सुविधा का जन-जन में व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि इस योजना का फायदा सभी पात्र लोगों को मिल सके।

मंडी जिले में 99.43 फीसदी उपभोक्ताओं की आधार सीडिंग संपन्न हुई

अरिंदम चौधरी ने बताया कि मंडी जिले में करीब 99.43 फीसदी उपभोक्ताओं के आधार सीडिंग व 80.34 फीसदी मोबाइल सीडिंग का काम पूरा किया जा चुका है।

बता दें कि आधार कार्ड के नंबर को बैंक खाते से जोड़ने की प्रक्रिया को आधार सीडिंग कहते हैं। इससे सरकार को अपनी योजनाओं को लागू करने में आसानी होती है तथा योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी सीधे ग्राहक के बैंक खाते में आसानी से अंतरित होती है।

मंडी जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 4.66 लाख से अधिक लाभार्थियों का चयन

अरिंदम चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मंडी जिले में करीब 5.36 लाख लाभार्थियों के लक्ष्य के मुकाबले 4.66 लाख से अधिक लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मंडी जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग के 19 गोदामों के जरिए 824 उचित मूल्यों की राशन दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मंडी जिले में उचित मूल्यों की राशन दुकानों के जरिए करीब 3.19 लाख राशन कार्ड धारकों की 11 लाख से अधिक आबादी को पर्याप्त खाद्य सामग्री आपूर्ति की जा रही है।

उपायुक्त ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक मंडी जिले में माह मई से अगस्त, 2022 तक करीब 50,832 क्विंटल गेहूं, 1,68,062 क्विंटल गेहूं आटा, 1,29,283 किवटन चावल, 26,188 क्विंटल दालें, 19,925 क्विंटल चीनी, 15,11,183 लीटर खाद्य तेल व 5,492 क्विंटल नमक का वितरण उचित मूल्यों की राशन दुकानों के जरिए किया गया है।

अरिंदम चौधरी ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने मंडी जिले में 1588 उचित मूल्यों की राशन दुकानों के निरीक्षण किए, जिनमें से करीब 47 मामलों में अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई। इनसे करीब 1.56 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए। इसके अलावा जिले में उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवŸाा की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विविध खाद्य भंडारण, मीलों, उचित मूल्य की राशन दुकानों इत्यादि से करीब 70 सैंपल गुणवत्ता जांचने के लिए उठाए थे, जिनमें से करीब 14 सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ये सभी सैंपल मापदंडों में खरे उतरे हैं और 56 अन्य सैंपलों की रिपोर्ट अभी आने बाकी है।

उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मंडी जिले में माह मई से अगस्त, 2022 तक 50,832 क्विंटल गेहूं, 34,406 क्विंटल चावल का वितरण किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत गेहूं 3 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल 2 रुपये किलोग्राम प्रति सदस्य हर महीने वितरित किए जा रहे हैं।

बैठक में मंडी जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक चेरिंग वांग, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम बलवीर सिंह ठाकुर, सहायक उप-निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विजय कुमार, जिला अंकेक्षण अधिकारी दलीप कुमार, बाल विकास परियोजना अधिकारी वंदना शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।